पोखराको पर्यटन व्यवसाय संकटमा

पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पर्यटन क्षेत्रमा निकै लगानी गरिरहेका समयमा विश्वव्यापी कोरोना देखिएपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो । कोरोनापछिको पर्यटन चलायमान हुन्छ र लयमा फर्किन्छ भन्ने आश गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा पनि कोरोनाको असरबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि समस्यामा परेका छन् ।

अहिले उनीहरु व्यवसाय धान्न अन्य उपाय खोजिरहेका छन् । “हामी निकै उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानी ग¥यौँ, भ्रमण वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पूर्वाधारमा लगानी ग¥यौँ तर काम नसकिँदै कोरोना देखियो र पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो”, होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भन्नुभयो । त्यसपछि कहिले डेङ्गु, कहिले विमान दुर्घटना यस्तै–यस्तै कुराले पर्यटनले लय लिन नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेताले व्यवसायीलाई मनोरोगी बनाएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पोखराको सडकमा फाट्टफुट्ट देखिएका केही विदेशी पाहुनाले मात्र खर्बौँैको लगानी भएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र सरकारबाट पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रम र व्यवसायीमैत्री राहत प्याकेजको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोभिडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असरपछि विकराल बन्दै गएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई अर्को असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाका कारण अत्यधिक मार परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहत अनुदानका कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायीले अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड सङ्क्रमण अवधिभरको ब्याज मिनाहा गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्नुपर्छ ।” नेपाल एशोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको मौनता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाबले यो क्षेत्र निकै प्रताडित हुन पुगेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटन उद्योगको मान्यता नदिनु साथै यस क्षेत्रका व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार उदासिन हुनु निकै दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवनरक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी अर्काे आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाइदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देलले व्यवसायीहरू संरक्षण गर्न पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई जोगाउन यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नसमेटिएको विषयवस्तुलाई परिमार्जित गर्दै थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थिति सुध्रने आशमा हरेक त्रैमासिक अन्त्यमा सरसापट गरी बैंकको किस्ता मिलान गर्दै व्यापार धानेर बसेका हामी व्यवसायी वास्तवमै अब त सापटी माग्ने ठाउँ पनि नरहेको अवस्थामा पुगेका छौँै ।” उहाँले अघिल्ला वर्ष सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पुनःकर्जा कोष, पुनःतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषजस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने र सुविधा नवीकरणसहित उक्त सुविधाबाट बञ्चित व्यवासायीलाई यस आर्थिक वर्षमै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।