नेकपा (एमाले)ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न रु एक अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बाै रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गिरीले स्थानीय तहको सामान्यीकरण बजेट कटौती भएको र सर्वसाधारणले सामान्य जोहोसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका चार हजार आठ सय बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न खोज्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
साथै उहाँले यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाबकिताबसमेत स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उहाँको चेतावनी थियो ।
साथै उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवान्छित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
