९ मंसिर २०८१, आइतबार 1732486160
पालिका

मेयर बालेन्द्र शाहसँग छैन नयाँ योजना, पुर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै

काठमाडौं । पुर्व मेयर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै कार्यकालमा तय गरिएका योजनालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटिभी जडान र सञ्चालन गर्न नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने भनि पछिल्लो पटक गरेको सम्झौता पनि मेयर शाक्यकै पालामा तय गरिएको योजनाकै निरन्तरता रहेको पाइएको छ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटिभी जडान र सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । नगरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण, प्रदुषण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगजस्ता शहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आवद्ध गराउन महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई रकम उपलब्ध सो रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

बेलाबखतको अभिव्यक्तिका कारण चर्चाको केन्द्रमा रहेपनि मेयर बालेन्द्रसंग नयाँ योजना नभएका कारण पुर्व मेयर शाक्यकै योजनालाई अगाडि लग्दै गएको पाइएको हो । साहले संस्थागत कामकारवाहीमा पूववर्ती मेयर शाक्यकै कार्यकालमा बनाइएका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

यसअघि मेयर शाक्यको पालामा २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर महानगरपालिकाले प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यस सम्झौता बमोजिम जडान गरिएका १ सय ६५ वटा सीसीटिभी क्यामरा मध्ये अहिले १ सय ५८ वटा चालु अवस्थामा रहेको महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालले सीसीटिभी जडान सम्बन्धी हाल सम्पन्न सम्झौता कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । राखिएका मध्ये सडक विस्तारका क्रममा ७ वटा प्रयोग विहिन भए ।

अघिपछि मेयर साहले जे बोले पनि योजनागत काममा भने विगतमा सम्झौता भई विभिन्न कारणले पुरा नभएका,आशिंक कार्यान्वयन भएका नीति, योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

महानगरपालिकाले सडक बत्ती जडान, इन्डोनेशीयन कम्पनीसंग २०७८ श्रावण ३ गते गरेको सम्झौता बमोजिम खरिद गरिएका तीन वटा दमकलदेखि अहिलेको सीसीटिभी जडान गर्ने सम्झौता गरेको पहिलो तय भएका योजनाहरुकै निरन्तरताका उदाहरण हुन्।

पहिले तय भएका योजनालाई आवश्यकता, औचित्यको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नीतिगत स्थायित्व, प्रशासनिक हिसाबले योजना निर्माणमा हुने दोहोरापन नहुने, स्रोत र साधनका बचत र संस्थागत परिपार्टी अझ बलियो हुने महानगरपालिकाका योजना निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ ।