काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।
“नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार विन्दुमा नै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी मिति २०७६र३र२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार विन्दुहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो ।
“विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ रु कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ रु”, आदेशमा भनिएको छ, “योजना नबनेको भए आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।”
मानवको जीउ–ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पु¥याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झन्डै चार वर्ष पुग्न लागेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यो अवधिमा के–कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ रु योजना कार्यान्वयनमा के–कति प्रगति भएको छ, अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू ।”
स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा २०७६ साल असार २ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ
