विराटनगर-सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो।
अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा पेस भएका प्रस्ताव समर्थन दाबी र हस्ताक्षर लगायतका कागजात सहित प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र पठाउन आदेश दिएको छ।
‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गते गतेभित्र झिकाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।
मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्न र अन्तरिम किनारा नगालेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनु भयो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने क्रममा कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि भनेको छ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दिर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ हुँदा रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आएको हो।
प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो।
रिटमा प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरिएको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीकोतर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोली सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो।
एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो।
