काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्थाविरुद्ध दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीहरुलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
बिहीबार रिटमाथि सुनुवाइ् गर्दै सर्वोच्चले निवेदनमाथि सुनुवाइ कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष० को व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर भागी रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा दायर भएको भएको थियो ।
निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो ।
