आजको शिक्षा र शिक्षालय अनि भोलिको नेपाल

नेपालमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकहरूको आस्था, विश्वास र आशा अनि राज्यको लगानी पनि बढ्नु पर्छ। शिक्षकहरूको सक्रियता र दक्षता विशिष्ट देखिनु पर्छ। शिक्षालयको प्रशासन र व्यवस्थापनमा समुदायको चासो पनि हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय दर्शन, उद्देश्य र नीति तय गर्दै नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ। पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यलायसम्मको पठनपाठनमा प्रयोग गरिने माध्यम भाषा के के हुने सुनिश्चित गरेर सोबमोजिम शिक्षक तथा प्राध्यापक तालिमको खाका विकास गर्नुपर्छ। मुख्य कुरो अहिलेको जस्तो दुई खाले नागरिक तयार गर्ने शिक्षालय हैन, उस्तै पाठ्यक्रममार्फत पठनपाठन अघि बढाउनु पर्छ। जसले गर्दा भोलि संस्थागत होस् कि सार्वजनिक शिक्षालय दुवैको उत्पादन एकै प्रकारको हुने भएपछि शिक्षामा माफियाहरूको प्रभाव र दबाव स्वतः कमजोर बन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय दर्शन, उद्देश्य र नीति मै खोट देखिन्छ। त्यो के भने हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले देशको लागि आवश्यक पर्ने होइन, परदेशको श्रम बजारको आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी श्रमशक्ति तयार गरिरहेको छ। सार्वजनिक शिक्षालयको उत्पादन मलेसियालगायतका खाडी मुलुकहरू तथा जापान र कोरियाको लागि शारीरिक रूपमा काम गर्ने त संस्थागत शिक्षालयहरूले अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाका लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्। यसर्थ हाम्रो शिक्षा कार्यात्मक र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै शिक्षालयहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने वैश्विक नागरिक तयार गर्नुपर्छ।

“उर्जावान नागरिकको उर्जाशील समय परदेशको भूमि उर्वर बनाउनका लागि श्रम स्वीकृति वा त्यस्तै सहमति दिनु भनेको एकप्रकारको वैध मानव तस्करी नै हो।” भलै युवाहरूलाई वैधमात्र होइन, अवैध बाटोबाट पनि विदेश पुर्याईंन्छ। राज्यको नीतिले नै अस्वभाविक रूपमा मानव तस्करीलाई बढावा दिने गरेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हामी अभिभावक तथा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीबाट देशले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिरहेको छैन्।

नागरिक देशलाई सराप्दै परदशीय देश कस्ले भन्ला

राज्य जनखुसीमा केन्द्रीत नभए सम्वृद्धि कसरी मिल्ला ?

हामीले विगतको अभ्यास र अनुभवबाट सिकेर शिक्षा व्यवस्था र शिक्षालयको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नागरिकदेखि नेतृत्व अनि राज्यले देशमुखी भएर नयाँ ढंगले सोच्ने र व्यवहार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको समस्या र जटिलताले हामीलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न दबाव दिइरहेको छ। त्यसैले नयाँ ढंगले अघि बढ्नका लागि हामी नागरिक नयाँ शिक्षाबाट प्रशिक्षित हुनैपर्छ। योभन्दा अर्को विकल्प देखिदैन्। अन्यथा यथास्थितिमा अघि बढियो भने हामी दुर्घट्नामा पर्नेछौं।

राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था अनि समय, सन्दर्भ, विज्ञान तथा प्रविधिको परिवर्तन र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। विकसित शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन अनिवार्य भएको छ। “शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई कार्यबलका लागि मात्र तयार गर्ने होईन, बरू उनीहरूलाई असल नागरिकको कर्तव्यबोधका साथ स्वस्थ र सन्तुलित जीवनको लागि सुसज्जित पनि गर्न सक्नुपर्छ।”

औपनिवेशिक मनस्थितिबाट निर्देशित शिक्षा प्रणालीले हामीलाई स्वाभिमान बन्न भन्दा गुलाम बन्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ। हामीले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रणालीमा भारतीय शिक्षा प्रणालीको प्रभाव अत्यधिक छ। भारतीय शिक्षा प्रणाली बेलायती औपनिवेशिक मान्यताबाट निर्देशित छ। अहिले भारतमा इण्डिया बनाम भारतको द्वन्द्व त्यसकै बलियो प्रमाण हो। हाम्रो शिक्षामा कायम भएको औपनिवेशिक प्रभावले हामीलाई दासत्व स्वीकार गर्न दवाब दिइरहेको छभने हाम्रो राजनीतिक चेतले दासताको सिक्री तोड्नु पर्छ भन्दैछ। यही अन्तरविरोधमा हामी जकडिएका छौं। जसले गर्दा कुरामा परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छौं भने व्यवहारमा यथास्थिति मै अलमलिन्छौं।

स्थानीयदेखि लिएर संघीय सरकारले पनि शिक्षालयहरूको क्षमता विकासमा पर्याप्त गृहकार्य र सहकार्य गरेको देखिदैन्। जसले गर्दा यथास्थितमा पनि शिक्षालयको क्षमतामा जति सुधार गर्न सकिन्थ्यो, त्यति पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। तर संस्थागत शिक्षालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि सार्वजनिकको भन्दा राम्रो भएको पाईन्छ। यदि सरोकारवालाहरूको ईमान्दार प्रयास हुने होभने सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षालयको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र शैक्षिक माफियाहरूबाट अभिभावक र राज्य ठगिनबाट जोगिन्छ। तर सीप, संस्कार, ज्ञान नदिने र क्षमता नबढाउने शिक्षा प्रणालीबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार मानेर विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीमा भने भर परेर नयाँ नेपालका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्न सकिदैन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, देशमा आशावादी परिस्थिति तयार गर्न राज्यले अझै पनि असल मनस्थितिसाथ काम गर्न सकिरहेको छैन्।

यो लेखकको बुझाईमा सार्वजनिक शिक्षालयप्रति विश्वास गुम्नुका पछाडि मुख्य कारणहरू निम्न प्रकारका छन्।

१. सामुदायिक शिक्षालयमा शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाका सन्तान विद्यार्थी नहुनु

२. अव्यवस्थित भौतिक संरचना र विद्यार्थी मैत्री शैक्षिक वातावरणको अभाव

३. छात्र–छात्रा मैत्री सफा शौचालयको अभाव

४.विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नमिल्नु
५. विद्यालय र आफ्ना सन्तानको शिक्षाप्रति अभिभावकहरूले चासो नहुनु वा कम दिनु
६. दलगत राजनीतिको प्रभाव र दबावबाट शिक्षकहरू परिचालित हुने वातावरण बलियो हुनु
७. शैक्षिक सुधारमा केन्द्रीत भएर शिक्षकहरूले छलफल र गतिविधिहरूमा रूचि नदेखाउनु

८.भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको प्रयोग नहुनु
९. शिक्षकमा केहि गरेर देखाउँछु भन्ने मनोविज्ञान र जाँगर विकास गर्ने वातावरणको नहुनु
१०. राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा प्रशासन र व्यवस्थापनको नेतृत्व चयन हुनु

शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा ईच्छा शक्ति देखिनु पर्ने हो, तर देखिएको छैन् किनभने उनीहरूको मनस्थिति राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निक्लिन नै सकेन। यस्तो अवस्थामा शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरी केही हुँदैन भनेर चुपचाप बस्नु पनि नयाँ पुस्ताप्रति बेईमानी हुनेछ। तसर्थ माथि उल्लेखित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सक्रिय हुँदै शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका शिक्षालयहरूको क्षमता विकासका लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर अघि बढ्नु पर्छ। संघीय सरकारले पनि विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ। यो भन्दा अर्को विकल्प खोजियो भने शैक्षिक प्रणाली अझ ध्वंस्त हुनेछ।

अब सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षालयको स्तरोन्नतिका लागि अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरूले निम्न मुद्दामा एकमत भएर अघि बढ्न सकियोभने यथास्थितिमा पनि शिक्षामा आजको भन्दा मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

१. शिक्षकलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सन्तान सार्वजनिक शिक्षालयमा नै पढाउने

२. विद्यार्थी मैत्री स्तरीय भौतिक संरचनाको ढाँचा तयार र निर्माणमा लगानी बढाउने

३. उपलब्ध शैक्षिक जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने

४. अभिभावकहरूलाई अभिभावकीय शिक्षामार्फत उनीहरूको दायित्व बोध गराउने

५.शिक्षामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने दलगत राजनीति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने

६. स्थानीय विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूबाट न्युनतम शुल्क उठाउन पाउने अधिकार दिने

७. शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तथा ईच्छा शक्ति बढाउने वातावरण तयार गर्ने

८. शिक्षालयमा प्रयोग हुने मुख्य र सहायक माध्यम भाषा निर्धारण गर्न शिक्षालयहरू स्वतन्त्र हुने तर स्थानीय भाषाको प्रयोग व्यवस्थित बनाउने

९.शिक्षालाई कार्यात्मक बनाउन कक्षा ४ देखि नै व्यावसायिक शिक्षा लागु गर्ने

१०. प्रत्येक शिक्षालयलाई शिक्षाविदहरूको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने

११. लामो यात्रा गरेर विद्यालयसम्म ल्याउने र पुर्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने

“शिक्षाले प्रत्येक नागरिकलाई विगत वर्तमानको आधार होभने वर्तमान भविष्यको पूर्वाधार हो भनेर बुझाउन सक्योभने जीवन सरल तरिकाबाट सफल र प्रेरणादायी बनाउन सक्छ।”

हामीले बुझ्नुपर्छ, राज्यले लगानी गरेका शिक्षालयको क्षमता वृद्धि गर्नु हाम्रो दायित्व हो किनभने त्यो लगानीमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान छ। आज हाम्रो समस्या एकातिर आफ्नो योगदानबाट सञ्चालित सार्वजनिक शिक्षालयमा विद्यार्थी नहुने अर्कातिर संस्थागत विद्यालयहरूमा बढी शुल्क तिर्न तयार हुने मनोविज्ञानले सार्वजनिक शिक्षाप्रति मात्र हैन देशप्रति नै नागरिक र अभिभावकहरूको धारणा नकारात्मक बन्ने वातावरण बन्यो। यसले शिक्षाको नाममा नागरिकदेखि राज्यलाई ठग्न शैक्षिक माफियाहरूलाई सजिलो भइरहेको छ। अब पनि हामीले चेतेनौंभने भोलि हामी अझ ठूलो आर्थिक शोषणमा पर्न वा बोझ व्यहोर्न बाध्य हुनेछौं।