काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले बताए ।
‘यो घटनामा कीर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो,’ उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित २९० प्रतिवादीहरूविरूद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अभियोग लगाएको हो। किर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको उनले बताए।
यो प्रकरणमा किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई १ वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ।
१८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ।
मुद्दा चलाइएका मन्त्रीहरूमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह छन्।
सिआइबीले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेश गरेको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
