जबज र नेपालको शिक्षा

परिचय
नेपालको हावा, पानी, भूगोल र समाजसंग मिल्दो जुल्दो माक्र्सवादी सिद्धान्तको नौलो ढंगले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेको मौलिक विचारलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनिन्छ । २०४९ सालमा मदन भण्डारीले पार्टीको पाचाँै महाधिवेशनले पारित गरेपछि यसलाई नेकपा एमालेले मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।

यो विचार कार्यक्रम र सिद्धान्त दुवै दृष्टिकोणबाट निकै महत्वपूर्ण छ । यसले समाज, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई संगठित गर्नेदेखि आमजनतालाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन आवश्यकीय सिद्धान्तको रूपमा काम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको र शिक्षाबारे चर्चा गरिएको छ ।

जबजले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील शिक्षा

शिक्षाले विद्यार्थीमा ज्ञान, सीप, बुद्धि विवेक, मनोवृति र प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गर्न,जीवनको हरेक समस्या र कठिनाइको सामना गर्न सफल जीवन व्यतित गर्न र मानिसलाई आपूm बाच्ने र अरूलाई पनि बाँच्न सिकाउने, समाज र राष्ट्र निर्माणको खातिर अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको शिक्षामा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक, आधुनिक, प्रगतिशील र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने जबजमा उल्लेख छ । जबजमा विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको प्रगतिशील र अग्रगामी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरा गरिएको छ । यसका लागि सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र नभई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । जसलाई एमालेले आफ्नो शैक्षिक नीतिका रूपमा लिएको छ । २०७९ को संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावदेखि स्थानीय तहको चुनाव घोषणपत्रम समावेश गरेको शिक्षा नीतिले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपा (एमाले) ले अगाडि सारेको शिक्षा नीति र सुधारका कार्यक्रम

गुणस्तर वृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रमा “गुणस्तरीय शिक्षाको आधार प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालय सुधार” शैक्षिक नारालाई समेटको छ । शिक्षाको माध्यमबाट देशमा असल गुणस्तर र सक्षम नागरिक तयार पार्ने उद्देश्यका साथ शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्न नेकपा (एमाले) कै सर्वोपरी भूमिका छ । जसको परिणामस्वरुप संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकलाई प्राथमिकदेखि आधारभूत तहसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउने, विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय छाड्ने अवस्था नआोस् भनेर विद्यालय खाजा कार्यक्रम र विद्यालय जान नसक्नेका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, जोखिममा परी विद्यालय जान नसकेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्नका लागि प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर सिकाइदेखि जीवनपर्यन्त सिकाइ सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पुस्तकालय स्थापना गर्ने, विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक व्यवस्थापन आवश्यक जनशक्ति, तालिम खेलकुद मैदान विद्यालय, यातायात सुविधा निश्चित गर्ने कार्यक्रम नेकपा (एमाले) ले नै अगाडि सारेका विषय हुन् ।

त्यसैगरी, छात्रामैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति विद्यालय नर्सको व्यवस्था, विद्यार्थीका लागि पोसाक, खाजा, पाठ्यसामग्रीजस्ता कार्यक्रम नेकपा (एमाले)ले अगाडि सारेको छ । र, एमालेको नेतृत्वको सरकारले उल्लेखित विषयलाई कार्यान्ययनको तहमा उतार्ने कार्य गरेको थियो ।

२०७४ मा बनेको एमालेको सरकारले पूर्ण साक्षरता देश, उद्यमशील शिक्षित य्ुवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने र दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने र सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य अगाडि सारेको थियो ।

देशभित्र सरकारी अनुदानप्राप्त विद्यालय,महाविद्यालय र विश्व विद्यालयहरूलाई रोजगार केन्दि«त शिक्षा प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सवल बनाउने योजना नेकपा (एमाले)ले अगाडि बढाएको छ । त्यसको जगमा विद्यालय भर्नामा वृद्धि त्यसैको परिणाम हो ।

एमालेले देशको नेतृत्व गर्दा विद्यालय भवनको पुनः निर्माण, मदनभण्डारी विज्ञान प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्राविधिक शिक्षाको विकास, विद्यालय जान नपाएका, अभिभावक गुमाएका लाखौँ बालबालिकलाई विद्यालयम भर्ना गराइ राज्यले त्यसको अभिभावकत्व लिने नीतिअनुरूप कार्यान्यवनमा उतार्न प्रतिबद्धता साथ अगाडि पढेको थियो ।

सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामाा आकर्षित गर्ने आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्दै गएको थियो । यी सबै उल्लेखित विषय जबजकै परिकल्पनामा आधारति थिए । यसैको जगमा टेकेर नेकपा एमालेले शिक्षालाई ज्ञान , ज्ञानलाई सीप, सीपलाई रोजगार, रोजगारलाई उत्पादन, उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने नीतिअनुरूप समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई अंगिकार सारेको छ ।

वर्तमान सरकारको शैक्षिक चुनौतीहरू

वर्तमान सरकारको अगाडि शिक्षाका यावत मद्दा र चुनौती छन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयका समस्या सरकारले समाधान गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन । विद्यालय जानबाट वञ्चित बालालिका जोखिममा रहेको अनुमान गरिन्छ। सबै विद्यालय भवनको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । योग्य शिक्षकलाई अझै विद्यालयमा नियुक्ति दिन सकिएको अवस्था छैन । किनभने त्यहाँ पनि राजनीतिक चलखेलका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अवधि छँदै छ । बालबालिकाका लागि समयमै पुस्तक पुग्न सकिरहेको छैन । विद्यालयसम्म पुग्नका लागि विद्यार्थीले घण्टौँ हिँड्न पर्ने अवस्था छ भने विद्यालय पूरा समय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन समयमै पूरा नहुने समस्या जस्ताको तस्तै छँदै छ । शिक्षकको उपस्थितिमा सुधार ल्याउनसकेको अवस्था देखिँदैन ।

प्राविधिक शिक्षालाई पालिकाहरूमा पुर्‍यउने कार्य भएको देखिँदैन । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति निजी विद्यालयलाई दिएको अवस्था देखिँदैन । संघीय शिक्षा ऐन निर्माण हुने क्रममा नेपका (एमाले) ले आफ्नो राष्ट्रिय कार्यका साथ मुलुकको हितका निमित्त तयार पारेको शैक्षिक नीति र कार्यक्रमले परिणाम प्राप्त गर्ने निश्चित भएपछि यसलाई पूर्वाग्रही ढंगलबाट सरकारले तोडमोड गर्न खोजेकाले थुप्रै प्रश्न सिर्जना भएका छन् ।

विश्वविद्यालय सक्षम, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य मुलुकको विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन, खोज अनुसन्धानका काम हुने गरेको देखिन्छ ।

राज्यले त्यस्ता विषयमा लगानी गरेको छ । देश विकासको मोडेल ज्ञान निर्माणका कार्य त्यहाँ हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने खोज र अनुसन्धान हुने शिक्षण संस्थानलाई शैक्षिक वातावरण दिन नसक्दा विस्तारै शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्र गुणस्तरहीन बन्न पुग्ने खतरा बढिरहेको छ । अझ यस्ता समस्यालाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) ले शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धी, व्यावहारिक र प्रगतिशील बनाउन जबजले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील शिक्षालाई जोड दिँदै आएको छ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै यो शिक्षा प्रगतिशील रहेको छ ।

पाठ्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारहरू

हाम्रा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, शिक्षण प्रक्रियामा जबजले परिकल्पना गरेअनुरूपको सुधार हुनुपर्दछ भन्ने राय सधैं नेकपा (एमाले)ले प्रकट गर्दै आएको छ । तर, वर्तमान अवस्थामा हामीले त्यसअनुरूपको शिक्षा प्रणालीअगाडि बढेको देख्न सकिरहेको छैन । विद्यार्थीको रोजाइ विदेशी विद्यालय र विदेशी भूमि विदेशी नक्कल र प्रभावबाट मुक्त रहेर देशको हावापानी माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र यही देशमा रोजगारका संभावना र त्यसका लागि ढोका खोल्ने जागरुक र चेतनशील जनशक्ति तयार पार्न वर्तमान शिक्षा प्रणालीले भूमिक खेल्न सकेको छैन ।
नेकपा (एमाले)को शिक्षा नीतिमा प्रगतिशील जनवादी शिक्षा साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने समाजमा व्याप्त कुरीति विसंगति र सामाजिक असमानताको अन्त्यका लागि एमाले विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरपछि सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छैन ।

नवउदारवाद र वर्तमान शिक्षा

सन् १९९० मा नेपालले पनि विश्वभूमण्डलीकरण, उदारीकरणलाई अंगिकार गर्दा थुप्रै मुलुक नवउदारवादको चपेटामा परेका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नयाँ ढंगको हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ ।

यसबारे जनतालाई सचेत गर्ने शिक्षा हुनुपर्दछ । नेपाली जनतालाई सचेत गराउने पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गरिनुपर्छ । तर, वर्तमान शिक्षा प्रणालीले त्यस्ता विषयलाई संबोधन गर्न सकेको छैन । विभिन्न सहयोग र विकासको नाममा अहिले त्यस्ता संस्थाले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्ने क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा

संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा(एमाले) ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा वकालत गरेको थियो । त्यसरी नै एमालेले दलित ,महिला, जनजातिलगायत अपाङ्गता भएकाहरुका लागि पनि शिक्षाको प्रत्याभूति गर्दै आएको छ । संविधानको मौलिक हकमा शिक्षालाई व्यवस्था गरेको भए पनि सबै विद्यार्थीलाई शिक्षाको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारी विद्यालयहरूमा यस प्रकारको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुँदै गर्दा पनि विद्यालयबाहिर रहने विद्यार्थीको संख्या उल्लेखीय मात्रमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालय पनि पूर्णरूपमा निःशुल्क हुन सकिरहेको देखिँदैन । संस्थागत विद्यालयले पनि पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

विश्वविद्यालय र वौद्धिक व्यक्तित्वको भूमिका

इटालियन माक्र्सवादी दार्शनिक ग्राम्स्कीका अनुसार विद्यालय वा विश्वविद्यालयका वौद्धिक व्यक्तित्व दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो किसिमको वौद्धिक व्यक्तित्वले परम्परावादी शिक्षा वा बुर्जुवा शिक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

जसले विश्वविद्यालय वा विद्यालयमा चर्च र न्यायालयजस्तै बनाउन खोज्छन् । शासक वर्गले जुन विचार प्रकट गर्दछ त्यही विचार विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि पढाइन्छ, घोकाइन्छ ।

ती बौद्धिक प्राध्यापक वा शिक्षकहरु विद्यार्थीहरूको अगाडि कक्षाकोठाको मञ्चमा उभिने र एकोहोरो भाषण गरेर हिँड्ने गर्छन् । जहाँ विद्यार्थी र शिक्षकबीच छलफल, अन्तरक्रिया वा डिस्कोर्स हुन सक्दैन । त्यहाँ शिक्षक वा प्राध्यपकमा कुर्सीमा कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र हुने गर्दछ ।

तर, प्रगतिशील बौद्धिक शिक्षक र प्राध्यापकले समाज परिवर्तन र नागरिक चेतनाको कुरा गर्दछन् । समाजलाई प्रगतिको मार्गमा डो¥याउन, देश विकास र समृद्धिको मार्गमा प्रयत्नशील रहन्छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका के.पी. शर्मा ओलीले पनि विभिन्न भेला वा सभा सम्मेलनमा बौद्धिक वर्गले समाजको विकृति, विसंगति, असमानता र अन्यायलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन भन्ने गरेका छन् ।

अझ उहाँ आफ्नो विचार लेख तथा प्रकाशनको माध्यमबाट उजागर गरिरहनुपर्दछ भन्नु हुन्छ । त्यसरी नै केबल विद्यार्थीलाई सुन्ने निष्क्रिय विद्यार्थीको रूपमा मात्र नभएर अन्तरक्रिया, आलोचना गर्नसक्ने, वादविवाद गर्नसक्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी र विचारको पक्षबाट विद्यार्थीलाई सक्रिय रूपमा ज्ञान पूरा गर्दे प्रगतिशील विद्यार्थी तयार गर्नुपर्दछ भन्नु हुन्छ ।

विद्यार्थी र शिक्षकबीचमा सँगसँगै सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने, विद्यार्थीलाई प्रगतिशील बनाउने, परिवर्तनशील बनाउने, शिक्षक र विद्यार्थीको भेट केवल थेसिस लेख्नका लागि लाइब्रेरी, घर वा कुनै निश्चित स्थानमा वोलाउने, भेट्ने र पुस्तक, पढ्नका लागि पुस्तकको नाम दिने मात्र नभएर उनीहरूसँग छलफल गर्ने र निश्चित टुंगोमा पुग्ने र नयाँ खोज र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने हुनुपर्दछ ।

यसरी न ब्राजिलको दार्शनिक विद्घान पाउलो फेरेले पनि विश्व विद्यालय र विद्यालयमा केवल बैंङ्किङ मोडेलबाटमात्र शिक्षण सिकाइ गरिन्छ । परम्परावादी शिक्षण प्रणालीमा त शिक्षकसँग भएको ज्ञान विद्यार्थीको अगाडिको मञ्चमा भट्याउने र त्यहाँबाट हिँडने गर्दछन् । त्यहाँ विद्यार्थीको जिज्ञासालाई महत्त्व दिने गरेको देखिँदैन । विद्यार्थीको कौतुहललाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि शिक्षकले आफ्नो विचारमात्र पोख्ने र सुनाउने गर्दछ ।

जसलाई बैंकिङ मोडेल भनिन्छ । वास्तवमा विद्यार्थी र शिक्षक सँगै बसेर कुनै पनि विषयमाथि छलफल तथा बहस गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको भोगाइ, सामाजिक विभेदका विषय न्याय र समानताका विषयमा अध्ययन गरिनु पर्दछ । त्यस्ता विषय बैङकिङ मोडेलबाट कदापि हुन सक्दैन ।

पूँजीवादी मुलुकहरू र दलाल पूँजीवादी शिक्षा प्रणालीमा यस प्रकारको शिक्षा प्रायः गरेर लागू भएको पाउँछौँ । प्रगतिशील शिक्षक प्राध्यापकले यसको विरोध गर्दछन् र यस प्रकारको शिक्षण पद्धतिको ठाउँमा विवेचनात्मक ढंगले विषयवस्तुलाई पर्गेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।

यसै सन्दर्भमा जर्मन दार्शनिक समाजिक सिद्धान्तकार हेबरमासले भनेका छन् कि कुनै पनि विषयमा देखेको सत्यले मात्र निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । मानिसहरूका हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक हुन्छन् । फरक–फरक विचार भएकै कारणले फरक–फरक निष्कर्ष आउनसक्छ भनेका छन् । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो नेपाली समाज पनि विविधता आधारित छ । यहाँ विविध जातजाति, भाषाभाषीका मानिस बस्दछन् र उनीहरूको दृष्टिकोण पनि फरक–फरक हुन्छन् । ती सबैलाई समेट्ने र प्रतिनिधित्व हुने प्रकारको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण विधि अपनाउछनुपर्दछ । यसका लागि प्रगतिशील शिक्षक प्राध्यापकहरूको गहन जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।

वर्गीय असमानताले वर्गीय अन्तरविरोधलाई जन्माउँछ । पूँजीवादी शिक्षामा पुँजीपतिका छोराछोरीलाई सत्तामा पु¥याउने र मजदुरका छोराछोरीलाई सधैँ अधिनमा राख्ने प्रकारले शिक्षाको विश्लेषण गरिन्छ । तर, माक्र्सवादी विचारका प्रनेता, प्रगतिशील शिक्षक, प्राध्यापकहरूले बुर्जुवा शिक्षा, शोषण र दमनको विरोधमा जनताका छोरा छोरीलाई आवाज उठाउन सिकाउँछन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय भनेका ज्ञानको ढोका खोल्ने संस्था हुन् ।

त्यसैले त्यहाँबाटै जनताका छोराछोरीले समाज परिवर्तन, विकास, समानता र समृद्धिका सपनाहरू देख्नुपर्छ । मुलुक परिवर्तको दिशामा अगाडि बढाउने योजना तयार गरिनुपर्छ । संसारमा कुनै पनि विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमतावान शिक्षक विद्यार्थी उत्पादन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व लिनेदेखि सम्पूर्ण लगानीको जिम्मा लिनुपर्दछ ।