काठमाडौँ । सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको संयुक्त इजलासले यही चैत ३ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न उक्त आदेश गरेको हो । “पाठ्यक्रम, कानुन अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी सङ्ख्या, प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया, प्राध्यापन गराउने जनशक्ति, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार अध्ययन, शुल्कजस्ता विषयमा उक्त परिषद्मार्फत एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्शसमेत गरी संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रकृतिको विपन्नमैत्री तथा समावेशी चरित्र भएको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धासमेत गर्नसक्ने खालको कानुनी शिक्षा प्रदान गरी राज्यको प्रतिरक्षा हुने तथा आमजनताका न्यायको हक संरक्षण हुने उद्देश्यसहित सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्नू ।” अदाललते समग्र न्याय क्षेत्रको विकास तथा कानुनी व्यवसायका लागि शैक्षिक मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्नका लागि परिषद्का अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ताका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।उक्त आदेशमा यस्ता कानुनी शिक्षा प्रणालीले समग्र न्याय प्रणालीमा असर पार्ने भएकाले नेपालको कानुन तथा न्याय क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनका लागि विश्व विद्यालयसँग परामर्श गर्नू भनिएको सो आदेशमा समग्र न्याय क्षेत्र र कानुन व्यवसायीका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्न र अनुगमन गर्ने भूमिकासमेत परिषद्को रहेको उल्लेख छ ।
कानुनी विषयमा भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आफूअनुकूल छुट्टाछुट्टै योग्यता र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिआएकामा तत्कालका लागि एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम हुने गरी स्तर तोक्न र क्रमिकरूपमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणाली विकास गरी लागू हुने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।आदेशमा माध्यमिक तह दस जोड दुईको कानुन विषयमा भर्ना हुने जनशक्तिको योग्यताको हकमा ‘ग्रेड सी’ भन्दा माथि वा सोसरहको अङ्क प्राप्त गरेमा मात्र भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्नाका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिनसमेत भनिएको छ । कानुनी अध्ययन पूरा नभएसम्म विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधार निर्धारण गर्न र कार्यरत जनशक्तिको आधारमा विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ । परिवर्तित विश्वपरिवेशबमोजिम नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीमा आवश्यक प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न विद्यमान कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको सन्तुलनसहितको विषयवस्तुलाई समावेश गर्न । गराउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । “कानुनको अध्यापनमा एकरूपता ल्याउन क्रमिकरूपमा विश्वविद्यालय तथा सो अन्तर्गतका कलेजहरूमा कानुन विषयको अध्ययनमा वार्षिक वा सेमेस्टर प्रणाली वा अन्य कुनै प्रणाली लागू गर्न यसअघि गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै माध्यमिक तह (दश जोड दुई)बाट उत्पादित कानुनी जनशक्तिले न्याय क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरे/ नगरेको सम्बन्धमा मूल्याङ्ककन गरी माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत आवश्यक सुधार प्रारम्भ गर्नेसमेत जोड दिइएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्को विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी संगठनात्मक संरचना, मानवीय शक्ति, बजेट र मुलतः कानुन शिक्षा हेर्ने महाशाखा तथा त्यसका लागि उच्चस्तरको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न/ गराउनसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । कानुनी शिक्षामा मातृसंस्थाको रूपमा रहेको नेपाल ल क्याम्पसलाई विशिष्टिकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को आधारमा कानुनी शिक्षाको पठनपाठन भइरहेको छ ।अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने तथा नेपाल ल क्याम्पसको तीनवर्षे एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थी आतिस कार्की र बविन्द्र बरालले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि कानुनी शिक्षाको समग्र सुधार माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय कानुनी शिक्षा र व्यावसायिक कानुन प्रणालीको विकासका लागि उक्त आदेश महत्वपूर्ण रहेको बताइएकोे छ । (रासस)
