काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलहरुले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले हालसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेशलाई अधिकार, कानून र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भिर प्रश्न रहेको बताउनु भयो । उहाँले चुरे क्षेत्रमा उख्खनन् कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रदेशहरुलाई अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन निर्माण गरिएन । उहाँ माननीयजीलेभन्दै हुनुहुन्थ्यो संघीयता खारेज गरौँ । यहाँ भन्नै पर्दैन यतै बाट खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखियो त । आठ/आठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरुलाई अधिकार, कानून र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति समेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ ? कसरी संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? भन्ने एउटा गम्भिर प्रश्न रहिरहेको छ । ०७२ सालमा कानून बनेको छ चुरे क्षेत्रमा उत्खनन्लाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र चुरिया क्षेत्रको संरक्षण, त्यहाँको गिट्टी, ढुंगा निकाल्न रोक्ने र न्यून असर पर्ने ठाउँबाट निकालेर घरेलु प्रयोजनका लागि, आन्तरिक प्रयोजनका लागि लाग्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अनिमात्र पर्यावरणिय संकटबाट जोगाउन सकिन्छ । मधेशलाई मरुभुमिकरणबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
