काठमाडौं । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको औपचारिक रूपमै विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले नमाने पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको १२ असार २०८० को आदेशलाई सम्मान गर्दै जारी भएको यस परिपत्रले नेपालमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीहरूलाई स्थानीय निकाय मार्फत नै विवाह दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।
माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको अथक प्रयासले यो ऐतिहासिक उपलब्धि सम्भव भएको मायाको पहिचान नेपालका सल्लाहकार सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
पन्तका अनुसार माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे आफ्नो विवाह दर्ता गर्नका लागि दोर्दी गाउँपालिका लमजुङ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँको स्थानीय निकायबाट पनि उहाँहरूको पहिलो ऐतिहासिक समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रक्रियामा सौहार्दपूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
