काठमाडौँ – सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट रु तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत सङ्कलन गर्ने गर्छ । विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ ।
सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी सङ्कलन हुने गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ । विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिनुभयो ।
रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ । सङ्कलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट रु एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजारबराबर सङ्कलन गरेको छ । यस्तै दण्ड जरिवाना, जफतबाट रु ८७ लाख, बेरुजुबाट रु ४२ लाख बराबर सङ्कलन गरेको छ । विभागले सो आवमा रु चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजारबराबर कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत रु ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजारबराबर रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ । अनुमति दस्तुरबाट रु १६ करोड २४ लाख ८० हजार सङ्कलन गरेको विभागले दण्ड जरिवानालगायतबाट रु ४५ लाखबराबर सङ्कलन गरेको छ । विभागले हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ । त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४३ छ । विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार छ सय ५५ मेगावाट बराबर छ । विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको सङ्ख्या एक सय पाँच छ । ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार पाँच सय ८३ मेगावाट छ । त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ५४ वटा छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार दुई सय २१ छ । विभागले एक हजार सात सय ६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ । त्यस्तै विभागले चार हजार आठ सय ९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
त्यसमा चार सय केभी क्षमताका सातवटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ । त्यस्तै दुई सय २० केभी क्षमताका २५, एक सय ३२ केभी क्षमताका एक सय एक, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विभागको काम–कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनालाई समयमै काम पूरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिँदै उहाँले लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । लामो समयसम्म अनुमतिपत्र मात्रै लिने र काम नगर्ने आयोजनालाई लामो समय दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले नियमानुसार काम गराउन विभागका महानिर्देशक चटौतलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
