विराटनगर । पहिचानसहित कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच वार्ता सुरू भएको छ । बिहीबार विराटनगरस्थित बिग होटलमा सरकार र पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरू भएको हो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समिति र पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरु भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयपछि संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
६ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलतरत समिति वार्ता गर्न तयार भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
वार्ता टोलीमा पर्यटन,वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहेका छन् । फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमा छन् ।
तत्कालीन सरकारले तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।
