काठमाडौँ, ९ फागुन । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र सहकार्य गर्दै आएका छन् । दलहरूबीच अझै कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव सदनमा देखिएको छ । कानुन निर्माण प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्ले बितेका १५ महिनामा कानुन निर्माणमा जति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरेको आलोचना खप्नुपरेको छ ।
कतिपय प्राविधिक विषय, परिस्थिति र अडानबाट विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् र सांसदमा किन अलमल भइरहेको छ भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ । आगामी दिनमा जति पनि नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनका काम छन्, तिनलाई द्रुतगतिमा पूरा गर्नुपर्ने बताउँछिन् नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँकुसारी ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)बीच समझदारी भएर देशबाट निरङ्कुशताको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनालगायत उपलब्धि हासिल भएका हुन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यिनै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच फेरि पनि साझा दृष्टिकोण, चिन्तन र अठोट आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उग्रविरोधी भाव छाडेर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई अहिले हामीले बिर्सिएका छौँ । जनता मेरा मात्र हुन् उनीहरूले हामीलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्नेजस्तो मनोविज्ञान दलका नेताहरूमा अझै रहेको उनको ठम्म्याइ छ ।
“दलका नेताहरूले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, देशहितका लागि आएका ऐन, नियममा साझा धारणा आवश्यक छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्नुहुँदैन । सदनमा त्यो अभ्यासको कमी महसुस भएको छ । सत्तापक्षले जतिसुकै असल काम गरे पनि प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्ने परम्परालाई संसदीय धर्मजस्तै बुझिएको छ । देश विकासका लागि प्रमुख दलहरू मिलेर जाँदा नै अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्थ्यो । त्यो कार्य जनताका लागि धर्मजस्तै हुन्थ्यो । विधेयक, नियम र कानुन समयमै बन्थे । कहिलेकाहीँ सदन र संसदीय समितिका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुनाको कारण पनि शीर्षनेतासँगै ठोक्किएको सुनिन्छ,” सांसद मियाँकुसारी ।
उनले भनिन्–जिल्ला हुन् वा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना देखाएर जनप्रतिनिधिसँग जनताले ‘त्यहाँ त बजेट हाल्नपर्यो नि’ भन्ने भाषामा आशा व्यक्त गरेका हुन्छन् । मतदाताले केन्द्रीय सांसदसँग त्यो माग गर्नु स्वाभाविक नै हो । किनभने हिजो निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा उम्मेदवारले तिनै आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । जनताका आशालाई सम्बोधन गर्न एक–दुई योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ । सांसद भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्नुपर्छ भन्ने जनताको मनोविज्ञान छ, त्यसअनुरुप अघि बढ्ने क्रममा कानुन बनाउने व्यक्तिले फाइल बोक्न हुन्न भन्ने होइन । चुनावमा बाटो, कुलो, खानेपानी र विद्यालय भवन बनाउँछु भनेपछि बोलेका कुरा गर्दिनुस् है भन्ने जनताको भनाइ जायज छ ।
भ्रष्टाचार जसले गर्दिनँ भन्छ त्यसैले बढी भ्रष्टाचार गर्दोरहेछ भनेजस्तो देखिन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जति सरकार बने त्यसको तुलनामा माओवादी नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रमा के–कति काम भए भन्ने पक्षलाई सबैले हेर्नुपर्छ । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरण र बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा अपचलनमा संलग्न सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । त्यसमा संलग्न कुनै दल, नेता, उद्योगी, व्यापारी नभनी सबैलाई हिम्मतकासाथ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने यो सरकारको सराहनीय कामको सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा हुनुपर्छ । उनीहरूलाई अनुसन्धान, कानुन र प्रमाणका आधारमा सजाय हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी र राजनीतिक बिचौलियाको आडमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिएकाले त्यसविरुद्ध जाँदा कतिपय अवस्थामा एक्लो हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका जनताका अपेक्षाबारे खुलेर कुरा गर्दै उनले भनिन्– दुर्गम पहाडी जिल्ला भए पनि सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुकुमपश्चिम विगतका तुलनामा उन्नत छ । अझै पनि त्यहाँको आवश्यकताको प्राथमिक सूचीमा सडक विस्तार र कालोपत्र गर्नै नै छ । संसारभर नेपाली जाति विश्वासिलो भनी कमाएको प्रतिष्ठा अहिले स्वदेशमै कमजोर हुन पुग्यो । हामी आफैँले आफैँलाई कति विश्वास गरेका छौँ भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न छ । राष्ट्रियताका मुद्दामा पुराना र ठूला दलले जे–जे बिगारे, कमजोरी गरे त्यसलाई क्रमशः सुधार्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ । तत्कालको सुविधा हेरेर विदेश जान हामी लालायित छौँ । रुसी सैनिकमा भर्नालगायत कतिपय अवस्थामा ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेजस्तो भएको छ । अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ । अप्ठेरो पर्दा देश सम्झने, सुविधा पाउँदा उतै रमाउने, नागरिकता त्याग्न पछिनपर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन ।
एकातर्फ युरोप र अमेरिका जानेले नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचबिखन गरी लगेका छन् भने अर्कोतर्फ खाडीमा जाने युवाको ‘रेमिट्यान्स’का आधारमा देश चलेको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, शिक्षित, डाक्टर, इञ्जिनियर, उद्योगी आफ्नो जायजेथा बेचेर पलायन हुने प्रवृत्ति बेठिक हो । सरकारको देश विकास र रोजगारी दिलाउने मामिलामा पुर्याउनुपर्ने दूरदृष्टि तथा भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी नहुँदा पनि विदेश युवा पलायनलाई सहयोग पुर्याएको छ । युवाको विदेश पलायनबाट राष्ट्रलाई पुग्ने क्षतिबारे जाने व्यक्ति स्वयं र सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टीले सोच्नपर्ने विषय हो ।
अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका हामी केही युवा विभिन्न तहका जिम्मेवारीमा र संसद्मा पुगेका छौँ । नेपाललाई समृद्ध तुल्याउन कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर लागु गर्नुपर्छ । आफैँ पनि कृषिमा संलग्न भएर पशुपालन र जैविक खेती गर्ने सोच बनाएकी छु । यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिनुपर्छ । संसारमा भएका नेपालीले त्यसमै लगानी गर भन्नुपर्छ । कुनै काम होस् वा कतै केही समस्या झेल्नुपरेमा जनताले जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने र उनीहरूलाई योग्यता र क्षमताअनुरुप रोजगारी हामीले दिनुुपर्छ । अहिले हामी ‘टिम’ बनाएर त्यो दबाब अभियानमा जुटेका छौँ । देश हामीले बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ, बन्छ, ढुक्क हुनुहोस् मिलेर काम गरौँ । रासस
