सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन् । संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन् ? कसले मस्यौदा तयार पार्छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन । विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन् । सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ । यो मेरो अहिलेसम्मको अनुभव हो ।
विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छ । शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न । जवाफदेहीता कमजोर छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ । यो परिपाटी एकदमै गलत हो ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो । त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो । तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैँ टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ । सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीररुपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ ।
विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसद्मा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिनसक्नुपर्यो । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ । यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो ।
संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छन् । साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन । उनीहरुको कुरालाई गम्भीररुपमा लिइँदैन । यो मैले प्रत्यक्ष भोगेकी छु । हामी महिला सांसदको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ । संसद्मै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ । जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन् ।
सुरुआती दिनमा सदनमा जाँदा धार्मिक हिसाबले, महिला भएका हिसाबले र जनजाति भएका हिसाबले केही विभेद भएको महसुस मैले गरेकी छु । उमेरका हिसाबले पनि त्यस्तो विभेदको सामना गर्नुपर्यो । ‘यिनीहरु पनि सांसद हुन र !’ भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो । नयाँ सांसदले केही जान्दैनन्, महिलाले केही जान्दैनन्, यिनीहरुले केही बुझेकै छैन भन्ने सोच अहिले पनि छ । भर्खर निर्वाचित भएर आएका, युवा सांसदले के नै पो जानेका छन् र बोल्छन् भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो । तर अहिले विस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ ।
संसदीय समिति पनि ढिलो गरी गठन भए । समिति गठन हुनुअघि ज्येष्ठताका आधारमा सभापतित्व ग्रहण गरेर बैठक बसेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन । पछिल्ला दिनमा भने समितिका कामले गति लिएको देखिन्छ । म सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समितिले अहिले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग निरन्तर छलफल हुन थालेको छ ।
विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि भइरहेका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवन, ग्वार्कोको फ्लाइओभर, चक्रपथ विस्तार आयोजनालगायतमा पूर्वाधार समितिले अनुगमन गरेको छ । उपत्यका बाहिर पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गको कामको अवस्थाबारे अनुगमन भएको छ । पछिल्लो समय समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भएर आएपछि कामको उपलब्धि र त्यसको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन । विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमासमेत थप विकासका आकाङ्क्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वभाविक रुपमा हुने नै भयो ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरु बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन । सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रुपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
म समानुपातिक सांसद भएकाले प्रत्यक्ष जनतासँग यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकी थिइनँ । तर दलको घोषणापत्रमा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मेरो पनि जिम्मेवारी हो । नागरिकमा समानुपातिक सांसदसँग पनि अपेक्षा हुन्छ । विगतमा म जनप्रतिनिधि रहेको क्षेत्रका जनताले अहिले पनि मबाट विकास निर्माणका लागि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका नतिजा हामी दिन सक्दैनौँ ।
निर्वाचनका क्रममा भोट माग्दै गर्दा म राम्रो कानुन बनाउँछु भनेर कुनै पनि सांसदले भोट मागेको हुँदैन । म त्यो क्षेत्रको राम्रो विकास गर्छु भनेर भोट मागेका हुन्छन् । बाटो, पुल, सिँचाइ, मठमन्दिरलगायत बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि नागरिकले पनि त्यसैको अपेक्षा राख्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो कार्यक्रम नहुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन ।
हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ । विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो । तर हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ । यो आफैँमा समस्या हो । विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन । सँगसँगै सदनलाई सरकारले बिजनेस पनि दिन सक्नुपर्यो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने अवस्था बन्नसके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिन्छ ।
समितिबाट अनुगमनमा जाँदा मैले के पाएँ भने नागरिकस्तरमा त गुनासो र निराशा छँदैछ, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुख पनि निराश भएर बसेका देखिए । चाँडोचाँडो सरकार फेरबेदल भइरहने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो सरकारले लगाएका काममा पछिल्लो सरकारले भुक्तानी नदिने गरेको देखियो । गत वर्ष बजेट पाएका क्रमागत आयोजनाले पनि यसवर्ष बजेट पाएनन् । दलको स्वार्थ केन्द्रित भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताजनक हो । रासस
