८ मंसिर २०८१, शनिबार 1732373338
Banner

शिक्षा मन्त्रीले भनिन, ‘शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिनु’

काठमाडौं- शिक्षकहरुलाई पठनपाठमा मात्रै केन्द्रीत हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षकहरु पठनपाठन भन्दा दलीय राजनीतिमा लाग्दा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्कंदै गएको र विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बनेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पठनपाठन र सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न हुनपर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य लिएको पाइएमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुन विपरित दलको सदस्यता लिने र राजनीतिक गतिविधिमा सकृय हुँदा पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको जानकारी दिदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलीय आवद्धता त्याग्न पठनपाठनमा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिनु भएको हो ।

शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्यता नलिन र लिएको भए तत्काल त्याग गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिन समेत आव्हान गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन हुनै नसक्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला वताउनुहुन्छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई राजनीतिक नगर्न प्रतिवन्ध लगाउनु भन्दा सुधार गरेर जानु पर्ने उहाँको सुझाव छ । हाल नेपालमा रहेका शिक्षक कुनै न कुनै दलसंग आवद्द्ध रहेको र यो संख्या निकै ठुलो रहेकाले पनि यो सम्भव नै नहुने निर्णय गरेको बुझाइ प्राध्यापक कोइरालाको छ ।

विद्यालय तहबाट नै शिक्षा, असल संस्कार र राजनीति पनि सिकाउनु पर्नेमा मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क प्रध्यापक कोइरालको छ ।

शिक्षा क्षेत्र र सिकाइको तौर तरीका परिवर्तन गर्न जरुरी भएपनि सुधारको बाटो यो नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको मत छ । शिक्षा ऐनमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सझाँय गर्न र नैसियत दिन सकिने व्यवस्था भएपनि प्रष्ट व्याख्या नभएकाले कारवाहि प्रकृया प्रभावकारी नहुने प्रध्यापक कोइरालालये वताउनु भयो ।