“शिक्षा स्वतन्त्रताको कुञ्जी हो भने स्वतन्त्रता समृद्धिको मार्ग हो।” गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिक अर्थात बालबालिकाहरूको नैसर्गिक मौलिक अधिकार हो किनभने शिक्षा स्वतन्त्रताको कुञ्जी हो भने वैयक्तिक स्वतन्त्रता उसको र देशको समृद्धिको राजमार्ग हो। यसका लागि आधारभूत शिक्षाको सुरूवात बालबालिकाहरूको मातृभाषाका माध्यमबाट नै गर्नुपर्छ अनि बिस्तारै दोस्रो र अन्तराष्ट्रिय भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने आवश्यकतानुसार नेपालमा पूर्वीय विश्वदृष्टिकोणको जगमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ। जसले नागरिकको स्वतन्त्रतासहित देशको समृद्धिको बाटो तय गर्न मद्दत गर्नेछ।
जसरी बलियो जग भएको भौतिक संरचना भूकम्पका ठूला धक्काहरूबाट जोगिन्छ, त्यसरी नै राम्रो शैक्षिक जग भएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि निरन्तरता दिंदै र उपयोगी बनाउँदै वैश्वीक नागरिक बन्नसक्ने क्षमता राख्छन्। तर नेपालमा यी पक्षहरू गफमा मात्र सीमित भइरहेको छ किनभने बहुभाषिक शिक्षाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्। त्यसैले आधारभूत शिक्षामा मातृभाषालाई पहिलो माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझेर भाषिक नीति र पाठ्यक्रम बनाएर शैक्षिक जनशक्तिको तयारी र समुदाय सचेतनामूलक गतिविधिहरू अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भएको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको सत्य के हो भने बहुभाषिक शिक्षाले शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। यो यथार्थ बुझ्नका लागि पहिला हामीले बहुभाषिक शिक्षाको महत्त्वहरू बुझ्नुपर्छ। जो यस प्रकार छन्, बहुभाषिक शिक्षाले
विद्यार्थीहरूमा राम्रो समझदारी, बलियो आत्मविश्वास र रचनात्मकता बढाउँछ।
सबै विद्यार्थीहरूका लागि प्रभावकारी सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराउँछ।
शिक्षा तथा सिकाइको बलियो आधार तयार गर्छ।
सकारात्मक सोच र समस्याहरूको समाधान गर्ने सीप तथा क्षमताको विकासमा सघाउँछ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीहरूले निरन्तरता दिन्छन् र छोड्ने दर न्यून बनाउँछ।
दिगो भविष्य निर्माण गर्न पहिचानहरूको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्छ।
वैयक्तिक र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बलियो बनाउने मनोवैज्ञानिक आधार तयार गर्छ।
नयाँ पुस्तालाई उनीहरूको आफ्नो ऐतिहासिक सम्पदा, भाषा र संस्कृतिसँग जोड्न मद्दत गर्छ।
शान्त र समृद्ध समाज वा संसार बनाउनका लागि असल वैश्वीक नागरिक तयार गर्छ।
त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न, कस्तो शिक्षा प्रणालीले बहुभाषिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउँछरु अहिलेको मूल मुद्दा शिक्षाको दार्शनिक पक्ष र राष्ट्रिय उद्देश्यहरू के हो र नयाँ शिक्षा नीति र कानुन कस्तो बनाउने भन्ने हो। दाताहरूको प्रभावमा परेर दातामुखी नीति बनाउँदा शिक्षामा भएको लगानीले देशको स्वार्थ हेरेन, देशका लागि असल नागरिक तयार गर्न सकेन अनि हाम्रो आफ्नोपन र पहिचान जोगाउनमा शिक्षा सहयोगी पनि बनेन। जसले गर्दा हामी नेपालीहरूमा पलायनको प्रवृत्ति बढेको र पलायन संस्कृतिले व्यापक प्राथमिकता पाएको छ। यो खालको अवस्थाको अन्त्यका लागि पूर्वीय विश्वदृष्टिकोणको जगमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्दै पश्चिमा विश्वदृष्टिकोणलाई पनि सन्तुलित प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भएको छ।
प्रत्येक विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट आफ्ना सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्न र क्षमताहरू देखाउन योग्य हुन्छन्। तर के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सबै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सम्भावना प्रयोग गर्ने र क्षमता देखाउने अवसर प्रदान गरिरहेको छ तरु यसको सरल जवाफ हो, छैन्, किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणाली यो दृष्टिकोणका साथ विकास गरिएको छैन्। यो सत्यलाई न बुझिरहेका छौं न त बुझाउन नै सकेका छौं। यही अन्यौललाई उपयोग गरेर शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ विभिन्न फण्डा गरेर “शिक्षामा आमूल परिवर्तन”को मूल मुद्दालाई छाँयामा पार्न खोजिरहेकी छिन्। नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिलाई प्रदुषित गरेर जनतालाई भ्रमित बनाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृत्ति शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका गतिविधिहरूमा स्पष्ट देखिदैछ। तैपनि प्राज्ञिक वर्गले शिक्षामन्त्रीको फण्डाको वस्तुनिष्ठ ढंगले विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। जसका कारणले जनताको मनोविज्ञान हिजोभन्दा आज भ्रमित भइरहेको छ।
नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिहरूका कारणले भन्दा प्राज्ञिकहरूका कारणले जनताले सत्यतथ्य थाहा पाउने र सचेत बन्ने अवस्था बनेन किनभने उनीहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उपयोग गरिरहेका छैनन्। तैपनि उनीहरू आफूमात्रै जान्नेसुन्ने र ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्। अरूका तथ्य र तर्क सुन्न र बुझ्न चाँहदैनन्। यस्तै पात्रहरूका कारणले समाजको मनोविज्ञान सकारात्मक बन्न पाएको छैन्। तर यो यथार्थ जनताले थाहा पाएका छैनन्। परिणामस्वरूप समाजमा गलत भाष्य स्थापित हुँदैछ भने खराब पात्र राजनीतिमा बलशाली बन्न खोज्दैछन्।
आज त शिक्षा व्यवस्थाको लक्ष्य नयाँ पुस्तालाई परदेशिन सिकाउने र राज्यको नीति नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयातमा रमाउने भएको छ। फेरि प्राज्ञिकहरूले पनि यस्तै नीति अर्थात दातामुखी नीति बनाउन सघाइरहेका छन्। जसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षालयको उत्पादन म्यान पावर कम्पनीमार्फत त संस्थागत शिक्षालयका उत्पादन एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सीका मार्फत निर्यात भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यतिखेर हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ, हाम्रो शिक्षा व्यवस्था बिग्रिएको बढ्दो निजिकरण र निशुल्कीकरणले हो भने अर्थ व्यवस्था बिग्रिएको उदारीकरण र बजारीकरणले। तर हाम्रो राजनीति यी मूल समस्याहरूमा केन्द्रीत नहुँदा राजनीतिमा पनि उपभोक्ता झुक्याउने कर्पोरेट शैलीको पार्टी र नेतृत्व हावी हुन खोज्दैछ।
हिजो डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर प्रचण्डले जनयुद्धका नाममा हत्याहिंसा र द्वन्द्वको खेती गरेर देशलाई पचास वर्ष पछाडि धकेले भने आज डा। स्वर्णिम वाग्लेसँग मिलेर रवी लामिछानेले वैकल्पिक नयाँ राजनीतिको नाममा जनतालाई भ्रमित बनाएर देशलाई जेलेन्स्की पथमा लैजान खोज्दैछन्। यो खालको राजनीतिक प्रवृत्तिको प्राज्ञिकहरूको तहबाट आलोचना हुन नसक्दा एकातिर देश पछाडि पर्दैछ भने अर्कातिर बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दैछ। यसबाट हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, पढेलेखेका अर्थात विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका पात्रहरू नै जनताको मन भ्रमित बनाउन र देशको अवस्था बिगार्न उद्दत छन्।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “देशको अवस्था सकारात्मक र राजनीति प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रगतिशील बनाउन जनताको मनोविज्ञानले नै मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ।” जनतालाई भ्रमपूर्ण लोकप्रियतावादी र लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राजनीतिबीचको अन्तर बुझ्न र बुझाउन नसक्दासम्म नेपालमा न लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ न त प्रगितिशील नै बन्छ। जनताको अनभिज्ञता र भ्रमित मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेर देशको राजनीतिलाई प्रदुषित बनाउन एकाथरी तत्वहरू उच्च मनोबलका साथ सडकमा राजतन्त्र चाहियो भन्दैछन् त अर्काथरी तत्वहरू वैकल्पिक राजनीति भन्दै जोरस्वरका साथ सत्तामा बसेर सक्रिय भइरहेका छन्।
त्यसैले देशको अवस्था सकारात्मक र राजनीति प्रगतिशील लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंडाउनका लागि शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन र स्वछन्दताबाट स्वतन्त्रतालाई जोगाउन समृद्धिलाई गुणात्मक बनाउँदै दिगो बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले शिक्षा, स्वतन्त्रता र समृद्धिको महत्त्व बुझेर सोअनुरूपको वैचारिक स्पष्टता र आचरण राजनीतिक दलहरूमा देखिनुपर्छ। यस्तै दल र नेतृत्व बलियो पनि बन्नुपर्छ। अन्यथा देशको राजनीतिमा खराब पात्र र प्रवृत्तिहरूको प्रभाव बढेर देशको परिस्थिति बिग्रिएर जनताको मनस्थिति अझ नकारात्मक बन्दै जानेछ। अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशमाथि अझ संकटमा थपिदै जानेछ।
