काठमाडौँ: नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा. खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आउनुभएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको हो । उहाँले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलार्ई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता मधु शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ?
–समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ ।
तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ?
– मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु ।
तपार्इंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के–कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ?
–विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पु¥याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ–नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
तपार्इंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
– मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन् । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र रु शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ रु
–शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ?
–त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल रु १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि रु १० करोड बजेट आएको थियो । अहिले रु १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो ।
तपार्इंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ?
–अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि रु ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र रु ५० करोड व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ रु देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ?
–विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छाँै । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ?
–तपार्इंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन ।
समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
–हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
–अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ । 
