लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने यी हुन् २० परियोजना

काठमाडौं : आज शुरु हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २० वटा आयोजनाका निम्ति लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिने भएको छ।

आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढिसकेका आयोजनामा लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको हो। लगानीका निम्ति आशयपत्र आह्वान गरिने यी २० परियोजनाको विद्यमान अवस्था, लागतअनुमानसहितको विवरण–

धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला धुलिखेल नगरपालिकामा धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनालाई विशिष्टिकृत (सुपर स्पेसलिटी) अस्पतालका रूपमा परिकल्पना गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ। यो परियोजनाको प्रस्तावित लागत ११ अर्ब रुपैयाँ छ। आधुनिक प्रविधिसँगै विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। विश्वस्तरीय मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन मेडिकल टुरिजमको हबका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। यो अस्पतालबाट मुटु, हाडजोर्नी, न्यूरोलोजी, क्यान्सरसम्बन्धी उपचार, कस्मेटिक सर्जरीलगायत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ।

सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना

यो परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाको यातायात अवस्थालाई सुधार गर्नेछ। परियोजनामा १७२ बस ९६८ डिजेल बस, एक सय चार विद्युतीय बस० तथा ४७ बसबिसौनी प्रस्ताव गरिएको छ। धनगढीबाट चिसापानीसम्म २१ वटा, टीकापुर–लम्कीसम्म चारवटा, गड्डाचौकीबाट अत्तरियासम्म १० वटा र अत्तरियाबाट डोटीसम्म १२ वटा स्टप राखिनेछ। बीच–बीचमा पेट्रोलपम्प र चार्जिङ स्टेशन पनि राखिने छन्। यसको प्रस्तावित लागत रु ३१ अर्ब १३ करोड छ। यो परियोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य  छ।

सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजनाले यातायात पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। यातायात व्यवस्था तथा ट्राफिक जामलाई कम गर्न तथा कमजोर शहरी पूर्वाधारजस्ता विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु गर्ने आयोजना छ। सुदूरपश्चिममा विद्युतीय बस सञ्चालन र यातायात सुविधामा स्तरोन्नति गर्न सन् २०२३ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना

जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजनाको लागत रु ९२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। कुल दुई सय ८१.०४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाले तीनवटा जलविद्युत् योजनालाई समेटेको छ। परियोजनामा नौमुरे २१८.३४ मेगावाट, लामाताल आठ मेगावाट र सुरैनाका ५४.७ मेगावाट छन्।

कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीसँगै यसले देउखुरी उपत्यकाको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पनि समेट्छ। यो परियोजनाबाट बाँके जिल्लामा ४२ हजार ७६६ हेक्टर र कपिलवस्तुमा २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।

खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

एक हजार २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशयुयुक्त आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्छ। यो नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। यो आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान दुई खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर छ।

हुम्ला-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना

हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६१ दशमलव दुई मेगावाट छ र यो परियोजनाले वार्षिक ३९०.२९ गिगावट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ। यो परियोजना हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्छ। यस गाउँपालिकामा हालसम्म नेपालतर्फबाट सवारीसाधनको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यद्यपि हिल्सामा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा क्रसिङबाट निर्मित हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड भने बनेको छ। यो आयोजनाको लागत अनुमान १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर छ।

माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना

दार्चुला जिल्लाको अपीहिमाल गाउँपालिकामा रहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ५३.८५ मेगावाट रहेको छ। वार्षिक ३१९.२१ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत ११ अर्ब ९० करोड बराबर छ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तगर्तको पाँचखाल नगरपालिकामा यो परियोजना आर्थिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक पहल हो। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० स्थापना गरेर पाँचखाल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाको छ। यो परियोजनाको प्रस्तावित लगानी एक अर्ब ५७ करोड  छ। २०६९ सालमा नै यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।

कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजना

कुल ३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि  छ अर्ब ४१ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा पर्ने यस परियोजनाले १० वर्षमा लगानीको प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा यो परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सन् २०२० मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनालाई विद्युत् विकास विभागले सोकेसका लागि प्रस्ताव गरेको हो। परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसकेको छ।

कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

तनहुँ, पाल्पा, नवरपुर र स्याङ्जा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कालीगण्डकी-२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता छ सय ५० मेगावाट रहने छ। कुल रु एक खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि १० हजार नौ सय ३४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। ७० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेगरी यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

तीन सय ७७ दशमलव एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको ८० अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गर्न ‘सोकेस’मा राखिएको छ। कुल १०० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने यो आयोजना डोल्पाको ठूलीभेरी नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२४ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिसक्ने गरी विद्युत् विकास विभागले यो परियोजना लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेको हो।

तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

कुल ४०.०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका रूपमा तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र मागका लागि सोकेसमा राख्न लागिएको छ। यो जलविद्युत् आयोजनाका लागि कुल ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका बन्ने यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरिसकेको छ।

सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

गोरखा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र आह्वानका लागि विद्युत् विकास विभागमार्फत लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राख्न प्रस्ताव भएको हो। कुल ३४.९३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको यो जलविद्युत् आयोजनाको लागत सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा  प्रदर्शनी केन्द्र

लगानी बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनाको अनुमानित लागत रु तीन अर्ब ७२ करोड रहेको छ। लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ यो परियोजना सोकेसमा राख्न लागिएको छ। प्रस्तावित यस परियोजनाले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो परियोजनामा पाँचतारे होटल, रेष्टुरेन्ट, म्युजियम र बाल उद्यान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जुन परियोजनमा पाँच सय जना अटाउन सक्ने एम्फीथिएटर, दुईवटा प्रदर्शनी हल, पाँचतारे होटल (दुई सय कोठा), रेस्टुराँ र फुडकोर्ट, सङ्ग्रहालय र स्मारिका कोठा, बाल उद्यान, तीन हजार मानिस अटाउने सम्मेलन हल, वनभोज क्षेत्र रहने प्रस्ताव गरिने छ।

 पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको र पर्यटकीय अकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा पर्यटक बढाउन यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। बोर्डका अनुसार अत्याधुनिक सेवा सुविधा दिन सकिने,  सङ्ग्रहालय र साँस्कृतिक आकर्षण,  मनोरञ्जनका क्षेत्र,  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको,  पर्यावरण अनुकूल डिजाइन र सञ्चालन नै परियोजनाका मुख्य विशेषता रहेका छन्।

दैजी औद्योगिक क्षेत्र

सम्मेलनमा ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्र’ परियोजनाका लागि पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्रको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब ६० करोड रहेको छ। औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटडेटले यो परियोजनाको लागत र उद्देश्यको खाकासहित सम्मेलनमा सोकेसका लागि छनोट गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका लागि दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ। यस औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने र स्थानीय विशेषज्ञता, उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र निर्यात प्रवरधन गर्ने लक्ष्य छ। लगानी बोर्डका अनुसार एक सय औद्योगिक प्लट, ठूला सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, प्रशासनिक ब्लक, हेलिप्याड, पेट्रोलपम्प, तौल स्टेशन, पानी आपूर्ति र फायर फाइटिङ सिस्टम, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने कार्य यो परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा

विभिन्न सरकारी कार्यालय राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ। कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको यो परियोजना विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो। यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ।

महादेव खोला जलाशय निर्माण

खानेपानी मन्त्रालयले अध्ययन गरेको यो परियोजनको अनुमानित लागत दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। मुख्यतया खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेगरी परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।  महादेव खोला जलाधारलाई संरक्षण गर्दै भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई खानेपानीको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। जलाशयको वरिपरि मनोरञ्जनका लागि पूर्वाधार (नगरकोट फल्स) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कर्णाली चिसापानी वायुऊर्जा परियोजना

दश मेगावाट बराबरको ‘कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा’  परियोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका लागि आशयपत्र माग गर्न लागिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अध्ययन गरेको उक्त परियजनाको लागत भने १४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ। नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा सम्भाव्यता प्राप्त भएको र यसमा वायु ऊर्जाको हिस्सा न्यून रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपयुक्त ऊर्जा मिश्रण अवलम्बन गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग

लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन भएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। प्रस्तावित यो द्रुतमार्गले चितवनबाट काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने यातायात सञ्जाललाई छिटो र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको ठूलामध्येको यो पनि एक आयोजना हो।

जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज

लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब ३५ करोड रहेको छ। जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा सुविधासम्पन्न होटल, सांस्कृतिक गाउँको विकास र सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। जसबाट यस क्षेत्रको सम्पदा, संस्कृति र परम्परा प्रदर्शन हुनुका साथै पर्यटकीय विकासको माध्यम बन्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भारतीयलाई आकर्षित गर्नु हो। नेपाल र भारतबीचको धार्मिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ।

धौवादी फलाम खानी उत्खनन आयोजना

नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ मा रहेको धौवादी खानी उत्खनन गर्ने र वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन स्टिल बिलेट ९फलामको कच्चा पदार्थ० निकाल्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो आयोजना विकासको योजना अघि सारेको छ। यो योजनाका लागि रु ५१ अर्ब २५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। धौवादी फलाम खानी उत्खननका लागि सन् २०२३ मा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।

सम्मेलनमा  विभिन्न क्षेत्रका १५१ वटा परियोजना प्रस्तुत हुँदैछन्।  तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना छन्। यसैगरी  यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी छवटा परियोजना छन्। निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना पनि समावेश गरिएको छ।