काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति तथा विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरेको छ ।
सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मतसमेत दिएको भन्दै उहाँको युक्तिलगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको रिट जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन प्रक्रिया बदर भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि पाण्डेको मागबमोजिम रिट जारी भएको छ । अब प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो