काठमाडौँ । बेरुजुलाई शिघ्र फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तत्काल समितिमा पेश गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखापरीक्षको कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिए ।
उनले आर्थिक गतिविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा आंैल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
उनले लेखा परिक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित,कार्यमुलक लेखापरीक्षण,वातावरणीय लेखापरीक्षण,सूचना प्रविधि र लैगिंक लेखापरीक्षण लगायतका नविनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । उनले सैद्धान्तिक बरुजु,असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजु र पेश्की बेरुजुलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी आगामी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा बुझाउन निर्देशन दिए ।
उहाँले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा कैफियतहरु उठाउँदा कुन कानूनको कुन दफा नियम वा निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार बेरुजु हुन गएको र बेरुजु फछ्र्यौट गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाण,कागजात वा स्वीकृती गर्ने पदाधिकारीको स्पष्ट विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिए ।
उनले एउटै विषयमा लेखापरीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउने कसैले नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न, संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम औचित्यको आधारमा उठाउने बेरुजुहरु वस्तुगत आधारमा मात्र उठाउने प्रणाली स्थापित गर्न निर्देशन दिए ।
उनले कार्यकुशलता वा प्रभावकारीताको आधारमा परीक्षण गर्दा सूचकहरुको प्रयोगको आधारहरु स्पष्ट गरेर मात्रै उल्लेख गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा बेरुजु न्यूनीकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शिघ्र फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन, लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित,कार्यमुलक लेखापरीक्षण,वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि र लैगिंक लेखापरीक्षण लगायतका नविनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउनुका साथै सैद्धान्तिक बरुजु,असुल उपर गर्नुपर्ने,बेरुजु र पेश्की बेरुजुलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुटाछुट्टै उल्लेख गरी आगामी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न ,गराउन,महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा कैफियतहरु उठाउँदा कुन कानूनको कुन दफा नियम वा निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार बेरुजु हुन गएको हो ?
सो उल्लेख गरी फछ्र्यौट गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाण,कागजात वा स्वीकृती गर्ने पदाधिकारीको स्पष्ट विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न गराउन,एउटै विषयमा लेखापरीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउने कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न,संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम औचित्यको आधारमा उठाउने बेरुजुहरु वस्तुगत आधारमा मात्र उठाउने प्रणाली स्थापित गर्न, कार्यकुशलता वा प्रभावकारीताको आधारमा परीक्षण गर्दा सूचकहरुको प्रयोगको आधारहरु स्पष्ट गरेर मात्रै उल्लेख गर्न ।’
समितिले निश्चित बजेट भएको कार्यालयको लागि बेरुजु उठाउँदा सो बजेट भन्दा बढी नहुने गरी जुन कार्यको लागि बजेट खर्च गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट गरेर मात्रै राख्न निर्देशन दिएको छ ।
