काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले यस मुद्दामा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १३ गतेका लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्नुहुँदै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन गर्भनरलाई दबाब दिएको दिंदै आइरहेका थिए । अमेरिकामाबाट आएको ४० करोड रकम छुटाउन दबाब दिँदा गर्भनर अधिकारीले नमानेपछि उनलाई निलम्बन गरीएको थियो ।
