काठमाडौं । प्रतिनिधिसभााबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार दिनभर छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ (टीआरसी) लाई पारित भएको छ।
बैठकमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासीयाले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले (टीआरसी) विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। अब उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ।
बैठकमा विधेयक प्रस्तुतअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताएका थिए। त्यसपछि दलीय आधारमा दलका शीर्ष नेताहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु,राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन,रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललगायत दलका शीर्ष नेताहरूले आ(आफ्नो भनाइ राखेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कानुन,सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नै बनेकाले पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले टीआरसी विधेयक सहमतिपछि हजारौं सहिदहरूका सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले टीआरसी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइँदै गर्दा त्यसमा आफूहरूको पनि सहभागिता खोजे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको विरोध गरेको बताए। रास्वपाका सभापति लामिछानले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आग्रह गरे। यसअघि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो।
