काठमाडौँ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । वनको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागत समेत महङ्गो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिनुभएको हो । उर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुई मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानूनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरिय छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
“सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तीको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महङ्गो हुने स्थिती सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानूनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय विद्युत माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्याम उर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अनावश्यक रुपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने उहाँको भनाई थियो ।
उर्जामन्त्री खड्काले स्रोतको धनी देशमा दुरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकासलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक÷एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रकृयागत ढिलाई र कानूनको झण्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तीका प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका उर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा वन मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयको समाधानमा वन मन्त्रालयले काम गर्छ, वन मन्त्रालयले सुधारको लागि कार्ययोजना समेत बनाउन लागिरहेको छ,”– उहाँले भन्नुभयो । सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तीका लागि वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने उहाँको भनाई थियो ।
वनमन्त्री शाहीले केही हुँदैन होइन केही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । आ–आफ्नो मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जल तथा उर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवद्धय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानूनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभएको थियो ।
