काठमाडौँ, ११ भदौः पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज मन्त्रालयमा आयोजना गर्नुभएको पूर्वमन्त्रीसँगको छलफलमा उहाँहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत्जस्ता आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव माग्नुभएको थियो । यस्तै छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत् निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।
पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम् प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो । “समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “जलविद्युत्गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । डा महतले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई कानुनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलस्रोतसँगै सौर्य ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यको नेतृत्व रहनेगरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकि हामीलाई हाइभोल्टेज आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री पुनले भू–राजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विद्युत् विधेयकलाई तयार गर्दा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पूर्वमन्त्री शाहीले ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
