काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने भएको छ । एनसेलको पाँच वर्षको लाइसेन्स आउँदो शनिबार सकिँदै छ । किस्ता सुविधा दिएर नवीकरण गर्ने संकेत सरकारले गरेको बताइएको छ । संभवत भोली बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ ।
लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा अर्बौं लगानी, सोह बराबर वार्षिक कर र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने निष्कर्षसहित सरकार किस्ताबन्दी सुविधा दिन सकारात्मक भएको हो । नवीकरण नगर्दा आइतबारदेखि नै समाप्त हुन्छ । त्यसले झन समस्या हुने भएकाले सरकार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सकारात्मक बनेको हो । एनसेलका सिम प्रयोगकर्ता १ करोड ३० लाख छन् ।
२०७६ मा २० वर्ष पुगेको नेपाल टेलिकमलाई सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ शुल्कमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो ।
सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई बुझाएको थियो । एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) नदिएको गुनासो आउन थालेपछि वाध्य भएर सरकारले एनसेललाई किस्तावन्दी सुविधा दिन लागेको हो । एनसलेले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
भदौ ६ गते प्राधिकरणले पत्र पठाएर एनसेलले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित सबै शुल्क बुझाउन भनेको छ । पत्रको जवाफ दिँदै एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने भनेको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुन्छ । जसअनुसार पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था एनेमा छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सकारको स्वामित्व कायम हुने उल्लेख छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लला वर्षहरुमा म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता म्यासेजिङ एप र अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दा टेलिकम कम्पनीले फोन कल तथा म्यासेज गर्ने आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्दै गएको छ । एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ ।
आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको छ ।
आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने भनेको छ ।
एनसेल आजियटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको छ ।
२०२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।
आम्दानी घट्दै गएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला एनसेल सरकारी निकायको पेलाइमा परेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले पूर्वाधार विस्तारका लागि उपकरण आयातका लागि डलर सटही अनुमति रोकेको छ ।
टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनलले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई असारको पहिलो सातादेखि ब्यान्डविथ सेवा दिन बन्द गरेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्सले एनसेललाई ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको हो ।
प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नगर्दा टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएको हो । ब्यान्डविथ काटिंदा ग्राहकको अत्यधिक चाप एनसेलको नेटवर्कमा पर्दा गुणस्तर खस्किएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परिरहेको भन्दै डलर सटहीको सिफारिस गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ ।
एनसेलले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस मागेको छ । बक्यौता नतिरेसम्म सुविधा नदिने अडानमा प्राधिकरण देखिएको छ ।
यसैगरी नियामक प्राधिकरणले २१ मेगाहर्ज प्रिक्वेन्सीमा पनि असहयोग गरेको आरोप एनसेलको छ । प्राधिकरणले अहिले २ अर्ब रुपैयाँ मागेको जनाएको छ । यसलाई किस्तावन्दीमा भुक्तानी दिन माग गर्दा पनि सहयोग नगरेको आरोप एनसेलको छ ।
टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल एउटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ ।
तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै ऐनअन्तर्गत नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका हुन् ।
नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षपछि गत वैशाखमा बुझाएको छ । तर, सोही ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेको निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमाथि नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवहार भने फरक छ ।
नियामक प्राधिकरणले एनसेललाई तत्कालै २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख १९ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमाति पाएको हो । यस्तै एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
