काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालविरुद्ध सोही पार्टीका नेता अशोक यादवले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । जसपा नेपालको महाधिवेशनमा महासचिवका उम्मेदवारसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले आज निर्वाचन आयोगमा पुगेर उजुरी दर्ता गराएका हुन् । नेता यादवले केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी चयनलगायतका विषय विधान तथा निर्देशिका विपरीत भएको र त्यसको छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा भएका कामकारबाहीहरू बदर गर्न माग गरेका छन् । जसपा नेपालको गत जेठमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव मात्र सर्वसम्मतिले चयन भएका थिए । बाँकी सबै पदमा भने उम्मेदवारीहरू परेका थिए । चुनाव भए पार्टीको समावेशी सन्तुलन बिग्रिने डरले चुनाव स्थगित गरेर केन्द्रीय समिति चयन गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिसहित कार्यकारिणी र पदाधिकारीहरू पनि घोषणा गरिसकेका छन् । तर त्यो घोषणाप्रति पार्टीका थुप्रै नेताहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । लामो समयमा पार्टीमा योगदान दिएकाहरूले कुनै पद नपाएको तथा पार्टीमा भर्खर प्रवेश गरेकाहरूले पदाधिकारी बनेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । पार्टी विधानको धारा ८५(२) मा तोकिए बमोजिमको योग्यता नभएका तथा पार्टीमा आबद्ध भएको १ वर्ष पनि पुरा नगरेका रामकुमार शर्मालाई महासचिव बनाएको छ भने बाँके जिल्ला अध्यक्ष मोहमद कमरुदिन राईलाई सचिव तथा पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहेकी सुरिता साहलाई कोषाध्यक्ष पदमा विधानविपरीत चयन गरेको नेता अशोक यादवले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी विधानको धारा ८५ (३) विपरीत धरान उपमहानगरपालिका सदस्य मात्र रहेका ताजुब लिम्बू लगायतका थुप्रैलाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । महाधिवेशन चुनावका लागि विभिन्न पदमा ३७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्येबाट २०१ जना केन्द्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने अधिकार उपेन्द्र यादवलाई दिएको थियो ।
तर अध्यक्ष यादवले महाधिवेशनमा उम्मेदवारी नै दर्ता नगराएका कतिपय नेतालाई पदाधिकारीदेखि कार्यकारिणी तथा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको नेता अशोक यादवले आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष यादवले गरेका ती सबै निर्णय पार्टीको विधान र निर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को नियम ४ (ग) विपरीत रहेको भन्दै नेता अशोक यादवले पदाधिकारी, कार्यकारिणी विभिन्न निकाय प्रमुख र सदस्य चयन गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी पार्टीको विधान र निर्देशिका बमोजिम पदाधिकारी, कार्यकारिणी र केन्द्रीय सदस्यको चयन गराउनका लागि आयोगसँग माग गरिएको छ । पार्टीको विधान तथा महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित हुने गरी आदिवासी, जनजाति, मधेसी, खस क्षेत्री र ब्राह्मण समूह, थारु, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातीय÷सामाजिक समूहबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू ( पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित गरिने र यसरी निर्वाचित गर्दा ४० प्रतिशत युवा हुने गरी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भएको तर यसलाई पनि ख्याल नगरिएको आरोप उनको छ ।
