भदौ २६ गते । स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा रोकिएको कित्ताकाट खुलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेसँगै चार वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता कत्ताकाटको समस्या अब समाधान हुने भएको हो ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन, जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । अन्य पालिकाले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो । २०७६ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने शृङ्खला चल्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरे पनि कित्ताकाट खुलाउने पत्र मन्त्रालयमा आइनसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कित्ताकाट खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकै मितिदेखि खुला हुने छ ।
