हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सम्मेलनको सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरू दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सिईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड (सिसिसिईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरूले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूले बताए । दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ती महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सही तरिकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिए । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्दै उनले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । अग्रवालले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गरे ।