काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकार आफूहरुसँग भएको सहमतिबाट पछाडि हट्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले यही संकेत गरेको उनको भनाइ छ । विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आफूहरूसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नका ल्याइएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले बताए । ‘केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिनु भनेको सरकार राजनीतिक सहमतिबाट पछाडि हट्नु हो, सहमतिप्रति वेइमानी गर्नु हो’ अध्यक्ष राउतले भने । २०७५ साल फागुन २४ गते सीके राउत नेतृत्वको पार्टी र तत्कालीन सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए । ११ बुँदे सहमतिमा आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने विषय रहेको तर हालसम्म यो पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष राउत बताउँछन् ।
त्यसबेला अध्यादेश ल्याएर वा कानुन बनाएर सहमति कार्याँवयन गर्ने पनि सहमति भएको उनले बताए । ‘कानुन वा अध्यादेश ल्याएर सहमति सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । एक पटकको लागि मुद्दाहरु फिर्ता लिने भन्ने थियो । तर, यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनाउन लागिएको ऐनबाट पनि ब्याक हुनु भनेको त बेइमानी हो’ राउतले भने । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विप्लव र सीके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको फिर्ता लिन सकिने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको बताएका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिमा पनि राउतको आपत्ति छ । ‘हाम्रा नेता/कार्यकर्ताको अदालतमा रहेको एउटा पनि मुद्दा फिर्ता भएको छैन । यो बेला बन्न लागेको कानुन नबनाउने र मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको जस्ता अभिव्यक्ति दिने कुराले हामीलाई गम्भीर तुल्याएको छ’ राउतले भने ।
