काठमाडौँ । संविधानसभा सदस्य र पूर्वसांसदहरूले सीमान्तकृत महिला सांसद मञ्च गठन गरेका छन् । मञ्चको अध्यक्षमा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा चयन भएकी छन् । उपाध्यक्षमा श्रीमाया थकाली, दुर्गा परियार र कौशल शाह, महासचिवमा तुलसा राना र सचिवमा पार्वतीकुमारी विशुंके चयन भएका छन् । मञ्चको सदस्यहरूमा मिलन राजवंशी, उमा गोठे, आशा विक, निरा जैरु, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान, नमिता चौधरी र मणि खम्बु किराती रहेका छन् ।
त्यस्तै, भेलाले ओनसरी घर्ती, अष्टलक्ष्मी शाक्य, जयपुरी घर्ती, सीता गुरुङ, जयन्ती राई, टेकु नेपाली र मीना पुनलाई मञ्चको सल्लाहकारको रुपमा चयन गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की उपाध्यक्ष जयन्ती राईले सत्ता गठबन्धनले अगाडि बढारहेकोमा संविधान संशोधनको मुद्दामा सीमान्तकृत समुदाय सजग र सतर्क हुनुपर्ने बताइन् । उनले संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपनि त्यसबाट भइरहेको व्यवहारिक अभ्यास भने चित्तबुझ्दो नरहेको बताइन् ।
मञ्चकी अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएपनि सीमान्तकृत महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘नेपाली महिलाहरुको समग्र विकासको लागि सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक सवलीकरणमा सबै पक्षबाट ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । महिलाहरू भित्रपनि आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायतका महिलाको अवस्था झन् कमजोर छ । तर सरकारले यसको अनुभूति गरेको देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।
मञ्चकी सचिव विशुंकेले महिलामध्ये पनि दलित महिलाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइन् । ‘संविधानले अधिकार दिएपनि सीमान्तकृत महिलाहरूले त्यसको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि दलित, मुस्लिम र मधेशी महिलाहरूको अवस्था नाजुक छ, आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था पनि उही छ, उनले भनिन् । उनका अनुसार लैङ्गिक सशक्तिकरण, न्यायमा पहुँच, सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभिवृद्धि सहित शान्ति र समृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने उद्देश्यले आफूहरूमा सीमान्तकृत महिला सांसद मञ्चमा संगठित भएको बताइन् ।
