काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूको जग्गा खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि थप खोजी आवश्यक रहेकाले सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने बताएको हो ।
बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोनले) आयोजना गरेको साक्षात्कारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अरू विश्वविद्यालयको पनि खोजबिन गर्नु पर्ने भएकाले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनु पर्ने बताइन् । ‘कृषि वन विश्वविद्यालयमा पनि समस्या छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानान्त्रीलाई बुझाइएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन मसँग छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अगाडिको कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा उच्चस्तीय कार्यदल बनाउनु पर्छ ।’
जहाँ त्रिविको जग्गा त्यहाँ हिनामिना, दोषी किटान गरिएन कार्यदलमा नापीका कर्मचारीसमेत राखेर सबै विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी गरिने उनले बताइन् । त्रिविको १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन खोजबिन समितिले बुझाएको थियो । तर, अझै त्रिविको धेरै ठाउँमा जग्गा हिनामिना भएकाले नापीका कर्मचारी पनि आवश्यक रहेको खोजबिन समितिले औंल्याएको थियो । त्यसैगरी संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय विघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।