काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले खस-आर्य समुदायको जनसंख्या एक तिहाइ भए पनि निजामती सेवामा दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व भएकोमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले भने, ‘खस-आर्य समुदायको जनसंख्या एक तिहाइ छ, तर उसैको निजामती सेवामा ६१ प्रतिशत अर्थात दुई तिहाइ वर्चस्व छ । यस्तो पनि हुन्छ ? राज्य व्यवस्था समिति भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव र निर्देशन दिने समिति होइन र ?’
अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५ प्रतिशत रहेको भन्दै अहिलेकै आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा जनजातिको ३५ प्रतिशत पुग्न १६६ वर्ष लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको जानकारी गराए । उनको प्रश्न थियो, ‘यसरी ढिलो र कछुवाको गतिमा आरक्षणको व्यवस्था गयो भने के हुन्छ ? पूर्ण समावेशी समानुपातिक कहिलेसम्म बनाउने ?
