पुष्कर कडेल
शिक्षाको सम्बन्ध ज्ञान र विज्ञानसम्म मात्र सीमित छैन् किनभने यसले अर्थराजनीतिको आयामलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउनु भनेको सामाजिक(आर्थिक रूपमा बलियो र देशको प्रतिष्ठा माथि उठाउनु पनि हो। त्यसकारण, हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा शैक्षिक क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको छ।
शैक्षिक क्रान्तिको मतलब विश्वदृष्टिकोण, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रम, माध्यम भाषा, मुल्यांकन प्रणाली, शैक्षिक जनशक्ति र भौतिक सुविधा कस्तो हुने भन्ने कुरा हो। अहिले त हामी यी सबै पक्षमा कमजोर देखिएका छौं। समुदायको सहभागिता शून्य बराबर छ। जसका कारणले हाम्रो शैक्षिक उत्पादनले बजारमा स्तरीय राम्रो काम पाइरहेको छैन् र देश कमजोर भइरहेको छ।
शिक्षाले असल नागरिक तयार गरी शान्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। यसका लागि हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुका साथै समाजमा विविधताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। त्यसैले आधारभूत शिक्षामा बहुभाषिक शिक्षाको अनिवार्यता बढेको छ। किनभने बहुभाषिक शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो जसले शैक्षिक जग बलियो बनाउनुका साथै समावेशीता र लैंगिक समता कायम गर्न पनि सघाउँछ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सही सूचना, पर्याप्त लगानी र नीतिमा निरन्तरताको अभावमा देशमा शैक्षिक क्रान्तिले प्राथमिकता पाइरहेको छैन्।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा सुधार गर्न खोज्नु भनेको देशमा अर्को अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउनु हो। त्यसैले एउटै मात्र विकल्प शैक्षिक क्रान्तिका लागि तयार हुनु हो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर गुणात्मक बनाउनु हो। शैक्षिक क्रान्तिले एकातिर नागरिक पलायनको संस्कृति र प्रवृत्ति कमजोर बनाउँछ भने अर्कातिर शैक्षिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सघाउँछ। नेपालको अर्थराजनीतिको आयामलाई सकारात्मक परिवर्तन गरिदिन्छ।
नेपालको शिक्षा व्यवस्था वैश्र्विक तहमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने हामीले आफ्नोपनको जगमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास र यसमा लगानी पनि बढाउनु पर्छ। मतलब हाम्रा विश्वदृष्टिकोणहरूलाई शिक्षा विकासको आधार बनाएर वैश्र्विक विश्दृष्टिकोणहरूलाई सन्तुलित र व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ। शिक्षामा सूचना, विज्ञान तथा प्रविधिहरूको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विश्वका सकारात्मक र असल अभ्यास र प्रयासहरूबाट सिकेर हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ।
आधारभूत शिक्षामा मातृभाषाहरूको प्रयोग व्यवस्थित गर्नुको मुख्य उद्देश्य विश्वदृष्टिकोणाई सम्मान गर्नु । त्यसैले यी उद्देश्यहरूलाई मनन गरेर बहुभाषिक शिक्षा नीतिलाई अघि बढाउनु पर्छ। किनभने भाषाहरूले विश्वलाई हेर्ने अनौठो र बेग्लै दृष्टिकोण र तरिकाहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। यसले पनि बहुभाषिक शिक्षाको यी मुख्य उद्देश्यहरूप्रति हामी जानकार हुनुपर्छ।
१. विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जग बलियो बनाउनु,
२. शैक्षिक गुणस्तर बढाउनु,
३. भाषिक मानवअधिकारको सम्मान गर्नु,
४. सबै भाषिक समुदायको पहिचान जोगाउनु र
५. समाजमा सहअस्तित्वको भावना जगाउनु।
तर नेपालमा आधारभूत शिक्षामा बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन्। विगतमा सरकारी तहबाट वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम लागु गरिएको भएतापनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। केही संघसंस्थाहरूले गरेका प्रयासहरू कुनै श्रोतको अभावमा बीचमै रोकियो भने कुनैको प्रयास पारदर्शी हुन सकेन। केही संस्थाहरूले त बहुभाषिक शिक्षाको आवरणमा धर्मान्तरणका गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। मुख्य कुरो नीतिगत स्पष्टता भएन, पाठ्यक्रम पनि बनेन र राम्रो नियमन पनि भएन। शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्नेगरी विश्वविद्यालयहरूले काम पनि गरेनन्। जसका कारणले बहुभाषिक शिक्षा कार्यपत्र र सेमिनारहरूमा सीमित हुन पुग्यो। यी विविध कारणहरूले गर्दा स्थानीय सरोकारवालाहरूको मनमा नकारात्मक प्रश्न उठेको छ।
अहिले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको भएतापनि व्यवहारिक रूपमा लागु हुन नदिने जुन खालको वातावरण छ, यसले बहुभाषिक शिक्षाका बारेमा नकारात्मक प्रश्न उठाउन सजिलो भएको छ। तर सार्वजनिक शिक्षालयहरूको स्तर विकास र शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउन बहुभाषिक शिक्षाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने “सार्वजनिक शिक्षालयहरूको आधारभूत शिक्षा स्तरीय बनाउन नसक्दासम्म नेपालको शिक्षा प्रणाली वैश्वीक स्तरको बनाउन सकिन्न।” यसका लागि हामीले बहुभाषिक शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान नीति बनाउने, लगानी बढाउने र व्यवस्थापन स्तरीय बनाउने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षाको सुरूवातको समयमा विद्यालयमा आएका प्रत्येक विद्यार्थीहरूको घरको भाषालाई माध्यम भाषा बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।
“शिक्षाको उद्देश्य खाली दिमागलाई खुला दिमागले प्रतिस्थापन गर्नु हो।” ९माल्कम फोर्ब्स० त्यसैले विद्यार्थीहरूमा खुला दिमाग बनाउन उनीहरूले आफ्नो घरको भाषाका माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने अवसर पाएको हुनुपर्छ। तर भाषिक विविधता हाम्रा लागि चुनौती बनेर बसेको छ किनभने शिक्षामा एकल भाषिक नीतिका कारणले यसको प्रयोग हुन सकेको छैन्। यो आजको तितो यथार्थ हो।
राज्यको चरित्र र देशको चित्र राम्रो बनाउने हो भने हरेक नागरिक र नेतृत्वको चरित्र, दृष्टिकोण र क्रियाकलापहरू पनि राम्रो नै हुनुपर्छ। राम्रो नागरिक र नेतृत्व तयार गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। नागरिक र नेतृत्व राम्रो भयो भने प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था स्वतः राम्रो हुन थाल्नेछ। अनि देशमा सुशासनसहित समृद्धिको यात्रा प्रभावकारी बन्नेछ। हामीले परिकल्पना गरेको देश देखिन सुरू गर्नेछ।
यो लेखकको बुझाइमा “जबसम्म नागरिक र नेतृत्वको मनोविज्ञान सकारात्मक र रचनात्मक बन्दैन र व्यवहार प्रगतिशील हुँदैन तबसम्म देशले स्वभाविक गतिमा प्रगति गर्न सक्दैन्।” नागरिक र नेतृत्वको मनोविज्ञान सकारात्मक र रचनात्मक अनि व्यवहार प्रगतिशील बनाउन शिक्षा व्यवस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
हामी देश समृद्ध भएन भन्छौं, तर देश समृद्ध बनाउने गरी न सोच्छौं न त गतिविधिहरू नै गर्छौं। परिणामस्वरूप देश समृद्ध बनाउन र नागरिकका मनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिएन। नागरिकले देशको स्वार्थ हेर्ने र देशमा नागरिकको स्वार्थ हेर्ने संयन्त्र र प्रवृत्तिको विकास भएन। अनि देशमा अपेक्षित गतिमा प्रगति सुनिश्चित पनि भएन। यसले नागरिकमा नकारात्मक भावना बलियो बनायो र भ्रमपूर्ण खराब भाष्यले घर गर्यो। त्यसैले देशको परिस्थिति र नागरिकको मनस्थिति सकारात्मक बनाउनका लागि शैक्षिक क्रान्ति अपरिहार्यता बढेको छ।
नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा गएको ५० वर्षदेखि आमूल परिवर्तन नगर्दा यसले नयाँ खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यो आजको यथार्थलाई मनन गरेर शैक्षिक क्रान्ति गर्दा निम्न मुद्दाहरूमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न असमर्थ हुनेछन्, विश्वास गुमाउनेछन् र निरन्तर पतन हुँदै जानेछन्। अन्ततः देश अझ कमजोर बन्नेछ।
१. स्पष्ट विश्वदृष्टिकोण र राष्ट्रिय उद्देश्यः शिक्षा व्यवस्था कुन विश्वदृष्टिकोणको जगमा विकास गर्ने, कुन कुन विश्वदृष्टिकोणहरूलाई उपयोग गर्ने र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू के के हुने स्पष्ट हुनुपर्छ।
२. शिक्षा नीति र कानुनः अझै पनि हाम्रो शिक्षा नीति र कानुन देशमुखी छैन्। दाताहरूको प्रभाव र दबाबमा नीति र कानुनहरू बन्ने गरेका छन्। अब यसबाट मुक्त भएर नीति र कानुन देशमुखी र समावेशी बनाउनुपर्छ।
३. पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरणः २१औं शताब्दीको आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई ख्याल गरेर पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि विश्विद्यालयहरूको नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ। यसको निरन्तर अद्यावधिक गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। जस्तैः बजारको माग, प्रविधिहरूको विकास, वैश्र्विक चुनौतीहरू र परिवर्तनको प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर विद्यार्थीहरूमा अन्तरविषय सिकाइ र समस्या समाधान सीपको विकास गर्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि माध्यम भाषा तहअनुसार कुन कुन हुने हो, निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. विज्ञान, सूचना तथा प्रविधिको उपयोगः शिक्षालाई अझ पहुँचयोग्य र आकर्षक बनाउन डिजिटल उपकरणहरू, ई(लर्निङ प्लेटफर्महरू र एआई(संचालित व्यक्तिगत सिकाइलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सेवा र विज्ञान जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सिकाइको लागि भर्चुअल प्रयोगशालाहरू र सिमुलेशन ९शिक्षण प्रक्रियाको कृतिम रूप०हरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
५. विद्यार्थीहरूमा जीवनोपयोगी सीपको विकासः विद्यार्थीहरूमा जीवनोपयोगी सीप विकास सुनिश्चित गर्न जोड दिने, जस्तैः सञ्चार सीप, नेतृत्व सीप, खेती र पशुपालन सीप, अर्थात व्यावसायिक सीप, समस्या समाधान सीप आदिको विकास।
६. शिक्षक तालिम र विकासः शिक्षक ९अर्थात् शैक्षिक जनशक्ति० हरूलाई आधुनिक शैक्षिक प्रविधिहरूमा तालिम दिन निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। शिक्षण गुणस्तर सुधार गर्न परामर्श र पियर बेस्ड साथी आधारित सिकाइलाई प्रोत्साहन गरिरहनु पर्छ।
७। भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधारः पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि विश्विद्यालयहरूमा भएको भौतिक पूर्वाधार र सुविधाले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन्। विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, डेस्कबेञ्च, शौचालय, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, इन्टरनेट, क्याण्टिन आदि।
८। अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रीत क्रियाकलापः पूर्वप्राथमिक शिक्षादेखि विश्विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमहरूमा तह, उमेर र विषयअनुसार अनुसन्धानका गतिविधिहरू गर्ने गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ। परियोजनामा आधारित सिकाइ गतिविधिहरू प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
९। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिको मापनः विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिको मापन प्रणाली अर्थात विधि पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार गर्ने परिपाटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नियमित मुल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनु पर्छ। विद्यार्थीको प्रगति मापन गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीले आफूलाई अझ प्रगति गर्न सघाएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
१०। शैक्षिक जनशक्तिको दक्षता मुल्यांकनः शिक्षक ९अर्थात् शैक्षिक जनशक्ति० हरूको क्षमता र दक्षताको निष्पक्ष मुल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै उनीहरूलाई क्षमतानुसारको सेवा तथा सुविधा दिने पद्धतिको विकासमा जोड दिनुपर्छ। कुनैपनि शिक्षकले आफूमाथि अन्याय भएको महसूस गर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन्।
११। लगानीको सुनिश्चितता र सदुपयोगः शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता गर्नुका साथै त्यसको सदुपयोगमा सबै तहका सरोकारवालाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्य र अभिभावकहरूको लगानी पक्का गर्नुपर्छ।
१२। शिक्षालयहरूको सञ्जालको विकास र सहकार्यः शिक्षालय अर्थात शैक्षिक संस्थाहरूबीच स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा राम्रो सम्बन्ध र समन्वय विकास गर्न र एकअर्काको सिकाइबाट सिक्नका लागि सञ्जाल बनाउने र क्षमतानुसार सहकार्य गर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
१३। सरोकारवालाहरूको सञ्जाल र सक्रिय सहभागिताः शिक्षामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरोकारवालाहरूको सम्भव भएसम्म सञ्जालको निर्माण र सहकार्यको वातावरण बनाउँदै उनीहरूको क्षमतानुसार सक्रिय सहभागिता र योगदान गर्ने नीतिहरू बनाउनुपर्छ।
आज हामीले श्रमलाई सम्मान र देशलाई माया नगर्ने, नकारात्मक चेतको विकास गर्ने, अराजक र स्वछन्द हुन सिकाउने, पलायन संस्कृतिलाई सघाउने, आफ्नो पहिचान ९भाषा, धर्मसंस्कृति र देश० मा गर्व गर्न नदिने शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशलाई कमजोर बनाउन सहयोग गर्नु हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। किनभने यस्तो शिक्षा व्यवस्थाका कारणले सम्भावना र क्षमताहरू हुँदाहुँदै पनि हामी सामाजिक आर्थिक रूपमा निरन्तर पछाडि परिरहेका छौं। त्यसैले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि शैक्षिक क्रान्तिका पक्षमा अभियान चलाएर दबाब बढाउनु पर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ।
अमेरिकाका भूतपुर्व राष्ट्रपति स्व। जिमी कार्टरले शिक्षा र यसको महत्त्वका बारेमा भनेका थिए, “शिक्षा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लगानी हो। यस लगानीमा प्रत्येक नागरिकको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत हिस्सा हुन्छ। आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने हाम्रो क्षमता र हाम्रो देशको सम्पूर्ण बौद्धिक र सांस्कृतिक जीवन महान शैक्षिक उद्यमको सफलतामा निर्भर गर्दछ।” कार्टरको यो भनाइलाई मनन गरेर आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाको विकासमा राज्य र नागरिकले लगानी गर्ने वातारण बनाउनु पर्ने भएको छ।
