काठमाडौं । सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई संसदमा बोल्न समय नदिएकोबारे सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । सोमबार सांसद श्रेष्ठले र यसअघि माघ २७ गते गौतमले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए । तर सभामुखले समय नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोही विषयमा सचिवालयले गलत प्रचारबाजी गरिएको जनाएको हो ।
यस्तो छ सचिवालयको खण्डन
सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले हाउसमा बोल्न नदिएको भन्दै गरेको प्रचारबाजीप्रति सभामुखले कन्सर्न लिनुभएको छ ।
सोविताले माघ २७ गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो । सभामुखले विधेयक पारित भइसकेका आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यहीँ भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि उहाँले प्रोसेस बिग्रिएको भन्दै बोल्न माग्नुभएको थियो । तर, सोविताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरु नै विषय भए राख्न सक्नुहुने भन्नुभएको थियो ।
फागुन ५ गतेको बैठक सुरुवातको जनाउ घण्टी बस्न सुरु भएपछि सुमना भारतमा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै समय माग्न आउनुभयो । सभामुख आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरेलगत्तै सुमना आउनुभयो । ‘जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइनँ । तपाईंले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो । उठाउने विषय हो भने ९माननीय अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै० उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ । उहाँले समय लिइसक्नुभएको छ । मैले तपाईंको विषय बुझ्न समय भएन । या त भोलि राख्नुहोला’ भनेर निस्कनुभयो । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । दलीय अनुरोध पनि आएको होइन ।
आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि अभ्यास छ । तर, संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ । सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो ।
सभामुखसँग आकस्मिक समय माग्न बैठक सुरु हुनु आधा घण्टा अगाडि एभरेजमा २० देखि ३० जना सांसद सभामुखको च्याम्बरमा हुन्छन् । तीमध्ये सबैले समय पाउँदैनन् । समय पाउने ८ देखि १० जनाले हो । आकस्मिक समयमा नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको भन्दा फरक विषय उठ्ने गरेको भन्दै कार्यव्यवस्थामै पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ ।
