काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र अभिभावक केन्द्रित बनाएर पारित गरिने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपालको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कानुनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा सरकार लागिरहेको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले संघीय संसदमा विधायनको काम ढिलो भएकाले निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्नैपर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरूलाई केन्द्रीय भागमा राखेर विधेयक पारित हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा छ । हामीले अहिले सरकारले एउटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यो भनेको कानुनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका ती व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नबनेको उल्लेख गरे । उनले स्थिर सरकारको निर्माण र त्यसबाट देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन उद्देश्यले कांग्रेस—एमालेको सरकार निर्माण भएको बताए । गृहमन्त्री लेखकले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले अवरोध हुने कानुनलाई समाप्त गरेर सेवालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताए । केही प्राविधिक, प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेको भएपनि समयावधिभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बताए । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र सबै खुसी रहेको उनले बताए ।
