काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोधेका छ । ऊर्जा सचिव सुरेशराज आचार्यले बिहीबार कुलमानलाई किन नहटाउने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई हटाउनका लागि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई स्पष्टिकरण सोध्ने जिम्मेबारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
मन्त्रालयले २०७८ माघ २ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको उल्लंघन गरेको जिकिर मन्त्रालयको छ ।
कार्य सम्पादन सम्झौताको १०.३ को अवस्था आएकाले सोही दफा बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति खारेज किन नगर्ने ? भनेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को २ को खण्ड एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ बमोजिम अधिकार बिना सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीका १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय विद्युत प्राधिकरणसँग अधिकार नलिइ हस्ताक्षर विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको, स्वीकृति नलिइ अवज्ञा गरेकाले किन नहटाउने ? भन्ने प्रश्न मन्त्रालयले गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण ऐन बमोजिम कार्यकारी निर्देशन गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको, मन्त्रिपरिषद्को डिकेटेड फिडर तथा लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने गरेको विद्युत टिओडी मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारणमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अबज्ञा गरेकोले आरोप मन्त्रालयको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको जिकिर मन्त्रालयको छ । यसैगरी गत पुसको अन्तिमा कुलमानले ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।
कार्यसम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना अर्थात भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । फेल हुने भएपछि कुलमानले नगरी पुसको अन्त्यमा मात्र आएर आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलवार पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण बुझाउँदै कुलमानले स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको मात्र भएको जिकिर गरेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई चुनौति दिएपछि मन्त्रिपरिषदले बुधबार तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेको हो । सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए । कुलमानको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष आउँदो साउन अन्तिममा सकिदैछ ।
