वासिंगटन डिसी । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले भारतमा अल्पसंख्यकहरूलाई नराम्रो व्यवहार भइरहेको आरोप लगाएको छ। जसका कारण पनि आयोगले भारतको जासुसी एजेन्सी ‘रअ’ लाई प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो। अमेरिकी आयोगले सिख पृथकतावादीहरू विरुद्धको हत्याको षड्यन्त्रमा गुप्तचर निकायको संलग्नता रहेको आरोप पनि लगाएको छ।
आयोगले भारतलाई ‘विशेष चासोको देश’ घोषणा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ-चीनसँग व्यावहार गर्न अमेरिकाले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेको छ। जसका कारण भारतमा मानवअधिकारका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ।
तर, अमेरिकाले भारतको खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग ‘रअ’ माथी प्रतिबन्ध लगाउने आशा कमै रहेको विज्ञहरू विश्वास गर्छन्। तर अहिले सबैको नजर ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमा छ। वास्तवमा आयोगको आदेश पालना गर्नु सरकारलाई बाध्यकारी भने छैन। अब ट्रम्पले यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ।
सन २०२३ मा अमेरिका र क्यानडाले भारतले खालिस्तान समर्थकहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकाले पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादवमाथि आतंकवादी गुरपतवन्त सिंह पन्नुको हत्याको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको थियो। क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको बयान पछि भारतसँगको सम्बन्धमा आएको तनाव अझै हटेको छैन।
मंगलबार जारी गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकी आयोगले धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण र भेदभाव बढ्दै गएपछि सन् २०२४ मा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रिएको बताएको छ। हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीले गत वर्ष चुनावी अभियानमा मुस्लिम र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणापूर्ण बयानबाजी गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ।
तर, भारतले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई पक्षपाती भन्दै आएको छ । मोदी सरकारको हरेक योजना बिना भेदभाव चलिरहेको भारतको भनाइ छ। हरेक समुदायमा सहयोग पुर्याइएको र प्रत्येक वर्ग र धार्मिक समुदायले आवास, बिजुली, अनुदान लगायतका सबै योजनाको लाभ पाइरहेको जनाउँदै आएको छ।
