काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी अभियान र सरकार सँगैसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित ६८औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकारी वर्ष–२०२५ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी मर्यादित हुन सके मात्रै त्यसले समुन्नत समाज निमार्णको आधार तयार गर्न सक्ने बताउनुभयो । “सहकारीका सदस्यहरु साझा बन्धनमा बलियो गरी बाँधिएका हुन्छन् अर्थात् सहकारीमा साझा बन्धन अनिवार्य हुन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीमा महिलाको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ, यसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा आफ्नो योगदानलाई थप सार्थक तुल्याएको छ ।” उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी आफैमा आर्थिक र सामाजिक जागरणको अभियान भएको बताउनुभयो । हाम्रो संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
“सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा रहेका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थामध्ये विगत केही समयदेखि केही सहकारी संस्थामा जनताको बचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा सदस्यहरु नै केन्द्रीय तत्व हुने तथा उनीहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “केही सहकारीमा मात्र देखिएको समस्या हो भनेर हामी चुप बस्न सक्दैनौँ । हाम्रा प्रयासलाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “हालसालै सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाका साथै अन्य व्यवस्था गरी सरकार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिबद्ध छ ।” नागरिकको सबै बचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्वबोध गर्नुपर्ने र सरकार नेपालको सहकारी अभियानसँग हातेमालो गर्दै आएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सहकारी व्यवस्थित भएको सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये सहकारी पनि एक हो, तसर्थ यसलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । यसकारण समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण ल्याएका छाँै ।” मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा युवा वर्गको सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि सहकारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने, सहकारीलाई भरपर्दो बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका चुनौती समाधान गर्ने हो भने मात्रै ‘मर्यादित सहकारीः समुन्नत समाज’को नारा कार्यन्वयनमा आउने बताउनुभयो । सहकारीलाई कसैले पनि निजी कम्पनी जस्तो बनाउन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
