काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी आरोपमा रूपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । यससँगै लामिछानेको थुना अवधि अब अनिश्चित भएको छ । उनले थुनामुक्त हुन अदालतकै फैसलाबाट सफाइ पाउनुपर्ने वा सजाय अवधि काट्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा धरौटीको आदेश बदरको माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतबाट थुनाको आदेश भएपछि चैत २२ देखि थुनामा छन् ।
उनले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएपछि अर्को सुनुवाइ नहुँदै लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।
