काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३५ बुँदे सुझाव गर्भनर डा. पौडेललाई बुझाएका हुन् ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’
बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्र्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु दु्रत गतिमा कालोसूचिमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तीन बर्षभित्र १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेका छन । कालोसूचिमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
