काठमाडौं । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयबारे अनियमितताका प्रश्नहरू उठेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी कडा एक्सनमा उत्रिएका छन् ।
उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न, त्यहाँ सञ्चालित अनलाइन प्रणाली र सिसिटिभीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएका हुन् ।
कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभका आधारमा काम गरिरहेको र सफ्टवेयर डाउनसम्मको क्रियाकलाप भएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको थियो । उक्त विषयमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुसन्धान भइरहेको र प्रमाण पाउनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कम्पनी दर्ता, नवीकरण लगायतको कामका लागि केही समयदेखि थन्किएका पेन्डिङ फाइलहरू असार मसान्तसम्म दिन–रात सेवा दिएर भएपनि टुङ्ग्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनमा शुक्रबार औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पुगेको थियो ।
उक्त टोलीसँग कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा केही कानुनी र प्राविधिक समस्या रहेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका २ वटा अनलाइन प्रणालीका कारण केही समस्याहरू आइरहेको बताएका छन् । पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अझै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
मन्त्रालयका औप्र महाशाखा प्रमुख बस्नेतले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै असार मसान्त भित्र दिन–रात खटेर हालसम्मका पेन्डिङ फाइलहरूको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
बस्नेतले कार्यालयका जोकोही कर्मचारीबाट पनि आर्थिक अनियमितता भएको भए कारबाही गर्ने बताउँदै आर्थिक अनियमितताका विषयमा शुन्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिए । यसअघि मन्त्रालयले बिहानै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ ।
