काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १३ महिनासम्म पैरवी गर्दासमेत स्वास्थ्य जनशक्ति बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सोमबार अबेर नेपाल औषधि उत्पादक संघको ३१ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले २०४८ सालपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरुको जनशक्ति उल्लेख्य बढेको भएपनि स्वास्थ्य जनशक्ति बढाउन नसकेको उल्लेख गरे।
‘५० लाख नागरिकले अहिले पनि अस्पताल गएर उपचार गर्न सक्दैनन्, सरकारले जम्मा ५ प्रतिशत पनि लगानी गरेको छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज २०४८ सालपछि सेनामा कति संख्या बढ्यो, प्रहरीमा कति संख्या बढ्यो? निजामतीमा कति संख्या बढ्यो? कहाँ बढेन? तर रामवरण यादवको पालापछि आजसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति बढेको छैन। १३ महिना भयो मैले यसको लागि प्रयास गरेको, अझै पनि डिबेट गरिरहनुपरेको छ।’
उनले छात्रवृत्तिमा पढाएर डाक्टरलाई विदेश पठाउने र आफ्नै देशमा काम लगाउन नसेको समेत बताए। ‘डाक्टर छन्, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरको आवश्यकता छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले उहाँहरुलाई आवश्यकता भएर पनि जागिर दिन सकिरहेका छैनौँ। सरकारले छात्रावृत्तिमा पढाउँछ, पढाएर योग्य बनाएका मानिसहरुलाई आवश्यक छ तर काम दिन सकिएको छैन।
नेपाल यस्तो देश हो। छात्रवृत्तिमा पढाएर डाक्टर बनाउँछ, प्रशिक्षण दिन्छ अनि दक्ष बनाएर त्यो दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँछ। हामी दक्ष जनशक्ति दिने देशका नागरिक पनि हौँ।’ मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि औषधि सुशासन अनिवार्य रहेको बताए। सरकारले बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चाहेको पनि बताए।
