पाटन (ललितपुर), २७ साउन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालले दिगो, समावेशी र जलवायु उत्थानशील कृषि क्षेत्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एफएओ नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजित ‘पारिवारिक खेती र समावेशी ग्रामीण रूपान्तरणः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा दिगो विकासका लागि नवप्रवर्तन’ विषयक अन्तर–क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले जलवायुमैत्री कृषि, दिगो पशुपालन व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भन्नुभयो ।
“पारिवारिक खेतीको सन्दर्भमा हामीसँग नमूना कृषि सहकारी, एकीकृत कृषि प्रणाली र किसान–प्रेरित नवप्रवर्तनकारी कार्य जसले ग्रामीण कृषि उत्पादन र कृषकको आम्दानी दुवैमा सुधार गरेका प्रशस्त प्रेरणादायी सफलताका कथा तथा उदाहरण रहेका छन्, हामीले सिँचाइ विस्तार, शीत भण्डार सुविधा र मूल्य शृङ्खला विकासमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, जसले किसानको मेहनत र उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म छिटो, सुरक्षित र नाफामूलक रूपमा पुग्न सहयोग गर्दछ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावमा अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढ्नु परेको बताउनुभयो । “अनिश्चित मौसम, बाढी, सुक्खा र पहिरो जस्ता कारणले जीवनयापन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न गरेका छन्, हालैका वर्षमा यस्ता प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ, जसले जलवायु अनुकूलनका उपायको तत्काल आवश्यकता र अपरिहर्यता देखाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रुपमा बाली विविधीकरण, माटोको स्वास्थ्य सुधार, दिगो जल व्यवस्थापन, सुक्खा र बाढी सहनशील बाली प्रजातिको प्रवद्र्धन जस्ता कार्यका लागि थप अग्रसरता, प्रयास र लगानी थालेका बताउनुभयो । “हामी जलवायु तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास, र सीमा–पार विपत्ति पूर्वतयारी सुदृढीकरणमा क्षेत्रीय सहयोगको विस्तारका लागि सहकार्य आह्वान गर्दछौँ, नेपालको पहाडी र पर्वतीय कृषि अनुभवले जलवायु अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग र समुदायमा आधारित दृष्टिकोणका क्षेत्रमा विश्व समुदायलाई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन सक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । पारिवारिक खेती प्रणालीको दिगो विकास र साना किसानले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समान पहुँच तथा लाभ पाउन सकून भन्ने उद्देश्यका लागि हामीले कृषि उपजका करमा विश्लेषण गरी लचकता अपनाउने तथा न्यायसङ्गत व्यापार अवसरको प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सानादेखि मध्यमस्तरका कृषकसम्म समावेश रहने परिवारिक खेती विकसित र विकासोन्मुख दुवै प्रकारका देशमा कृषिको प्रमुख स्वरूप हो भन्नुभयो ।
“करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायमा संलग्न, शून्य दशमलव ६ हेक्टर प्रतिकृषक परिवार औषत जोत जमिन भएको नेपाल जस्तो देशमा पारिवारिक खेती केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हो, पारिवारिक खेती प्रणाली समावेशी, ग्रामीण रूपान्तरणको प्रमुख घटक र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच दिगो विकासको आधारस्तम्भको विकास गर्ने जमर्को गर्न लागेको विश्वास लिएको छु”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । नेपाल ग्रामीण क्षेत्रका किसान, महिला र युवाको कठोर परिश्रम तथा दृढताप्रति गहिरो सम्मान प्रकट गर्दै मन्त्री अधिकारीले उनीहरू नै हाम्रो खाद्य प्रणालीको मेरुदण्ड र कृषि सम्पदाका अभिभावक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा साना तथा पारिवारिक किसानको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण र सर्वोत्तम अभ्यास आदानप्रदानमा सक्रिय रहन क्षेत्रीय साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले पारिवारिक खेतीलाई जीवनयापनको साधन मात्रै नभई एक सम्मानजनक, नाफामूलक र दिगो पेसा बनाउन ठोस कदम चाल्नका लागि सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपालको संसद्ले समावेशी र किसानमैत्री कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले साना किसानको भूस्वामित्व संरक्षण गर्ने तथा सातै प्रदेशमा सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले दलित, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई कृषि उत्पादनको उच्च प्रतिफल दिन योजना बनाउनुपर्छ भन्दै कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र युवालाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो र प्रभावकारी विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेकामा सभापति थापाले जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले नीति निर्माता, कृषक र सरोकारवालाबीच हुने यस छलफलले पारिवारिक खेती प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको असर न्यूनीकरणबारे छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
