कुनै समयमा टीकापुरलाई छुट्टै राज्य भनिने गरिएको थियो । विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार टीकापुर विकास समिति गठन भएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाउने र अध्यक्षले बोर्ड गठन गर्ने गरिएको थियो । यहाँको राजनीति र विकास यसैको वरिपरि घुम्थ्यो ।
विसं २०२४ चैत २४ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको अकस्मात् टीकापुर अवतरण र एक महिनाको बसाइपछि टीकापुरको पहिचान वृद्धि भएको हो । २०२८ साउन १ गते तीन हजार १७३ बिघा जमिनको स्वामित्वसहित टीकापुर विकास समिति गठन भएको थियो । पहिलो पटक अध्यक्ष बन्नुभएका खड्बहादुर सिंहले यही जग्गाको गुरुयोजना बनाई आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, वन क्षेत्र र आधुनिक कृषि क्षेत्र बनाउने अधिकार पाउनुभएको थियो । यही समितिले जग्गा छुट्याई प्लटिङ गरेर जग्गा बिव्रmी गथ्र्यो । यहीँबाट आएको पैसाले विद्यालय, बाटो, कलभर्ट, अस्पताल, क्याम्पस जस्ता संरचना बनाइन्थ्यो । यहीँको बजेट, यहीँको विकास भन्ने मान्यता रहेको थियो ।
टीकापुरवासीले सरकारी बजेट माग गरे भने त्यहाँ त विकास समिति छ, उसैले गर्छ भनिन्थ्यो । विकास समितिको अध्यक्षको हैसियत नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीको सरह हुने भएकाले समितिका अध्यक्ष पनि अधिकार र स्रोतको व्यापक प्रयोग गर्थे ।
टीकापुर नगरपालिका २०५३ सालमा गठन भएको हो । केन्द्र सरकारले खासै ध्यान नदिने सदरमुकाम धनगढीबाट एक सय किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित टीकापुरमा सहरी चेत भएकाले सुविधा पाउनु पर्छ भनी जनताको निरन्तरको माग र दबाबले इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालय टीकापुरमा खुलेका थिए ।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ
पूर्वमा कर्णाली नदी, पश्चिममा पथरैया र दक्षिणमा मोहनासम्मको ३८ हजार पाँच हेक्टर कृषिका लागि उर्वर छ । किसानले पाखुराको बलमा कर्णालीबाट कुलो खनेर ल्याएको पानी रानीजमरा–कुलरियामार्फत १४ हजार तीन हेक्टरमा सिँचाइ हुन्थ्यो तर बाढीले गर्दा पटक पटक कुलोको मुहान पुरिने र हरेक बर्खामा शाखा नहरमा बालुवा भरिएर खोल्नुपर्ने दुःख हुँदा जनताले नहर मागेका माग्यै थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पहिलो पटक दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको थियो । यो सम्भवतः सुदूरपश्चिमका लागि धेरै बजेट छुट्याएको पहिलो पटक हुनु पर्छ । दोस्रो पटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएपछि बजेटले निरन्तरता पायो । दुई चरण गरेर २९ अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको आयोजनामा अहिलेसम्म २१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
सिँचाइले पुरानो कमान्ड क्षेत्र मात्र होइन, लम्कीचुहा नगरपालिकामा चौथो शाखा नहर खोलेको छ । यो नहरले लम्कीमा छ हजार र विस्तार गरी पथरैयादेखि कान्द्रासम्म १८ हजार हेक्टर गरेर कुल ३८ हजार तीन हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी तेस्रो चरणको परियोजना डिजाइन भएको छ । तेस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्कसँग ऋण लिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
कृषि भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने, नदी कटानबाट जमिन जोगाउने, कृषि सडक विस्तार गर्ने, परम्परागत संस्थाको क्षमता बढाउने, कृषिमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने गरी सुरु भएको आयोजनाले नदी नियन्त्रण, सडक, पुल, पूर्वाधार, कृषि उपकरण, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका काम गरिरहेको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी नवीन पौड्यालका अनुसार हालसम्म ५७.२ किलोमिटर नहर, ५०.२३ किलोमिटर तटबन्ध, २४७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २९ वटा पुल, २९१ कलभर्ट र २६ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् । तटबन्धका कारण कर्णाली, मोहना, पथरैयाको कटानी रोकिन थालेको छ भने पुलहरू बनेपछि रानी, जमरा, कुलरिया र पथरैया नदी वारपार गर्न सहज भएको छ । “सवा सय वर्षसम्म किसानको बाहुबलले चलेको कुलो प्रणालीमा किसानको दुर्दशा देखेपछि सरकारले आयोजना दियो,” रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ उपभोक्ता समितिका सचिव परशुराम महतो भन्नुहुन्छ, “यो आयोजनाले कृषिमा सिँचाइ, प्रविधि, अनुदान, कोल्ड स्टोर जस्ता विविध क्षेत्रमा सहयोग पु¥याएको छ ।” आयोजनाले ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्दा जनजीवन सहज भएको छ । टीकापुर नगरपालिका–२, कोठारपुरकी पार्वती ढुङ्गाना सडक बनेपछि गाउँदेखि बजारसम्म दुरी घटेको, महिला साइकल चढेर बजार जान सक्ने, केरा, तरकारी ढुवानीमा सहज र सस्तो भएको बताउनुहुन्छ ।
सिँचाइमा ४.७१ मेगावाट विद्युत्
सिँचाइ आयोजनाको जानकी गाउँपालिका–९, कटाँसेस्थित विद्युत्गृहमा तीन वटा टर्बाइन चलाएर (४.७१ मेगावाट) विद्युत् उत्पादन गरेको छ । निर्माणकै चरणमा २०८० माघ १६ बाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेर लम्कीस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पौड्यालका अनुसार यस अवधिमा एक करोड ७६ लाख ४६ हजार ५०० युनिट विद्युत् उत्पादन भएको र यसको महसुल १४ करोड ८२ लाख ३० रुपियाँ जति हुने बताउनुहुन्छ । विद्युत् आयोजनाका लागि कुल दुई अर्ब लागतमध्ये एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विद्युत्गृह र उपकरणमा लगानी भएको छ भने ९५ करोड रुपियाँ नदी नियन्त्रण, नहर निर्माण र अन्य काममा लगानी भएको छ । कृषि कार्यक्रमतर्फ पनि दोस्रो चरणमा मात्रै करिब ९१ करोड रुपियाँ बराबरका काम भइरहेका छन् । यसबाट १२ हजार पाँच सयभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका छन् ।
सडकमा १४७ करोड लगानी
सङ्घीय सरकारको बजेटमा चार लेन र छ लेनका सडक निर्माण भएका छन् । २०७७ जेठ २८ देखि निर्माण सुरु भएको लम्की, टीकापुर सडकखण्डको काम पूरा हुँदै छ । कुल २९.७ किलोमिटर सडकलाई तीन खण्ड बनाएर तीन वटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
पहिलो खण्ड लम्कीदेखि दक्षिण आठ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कालिका कुमार जेभी काठमाडौँले ४० करोड १९ लाख रुपियाँको काम सकेको छ । दोस्रो खण्ड १० किलोमिटर निर्माणका लागि एपेक्स खड्का कृष्ण जेभीले ४१ करोडको अन्तिम चरणमा छ भने तेस्रो खण्डका लागि रायमाझी गल्वा जगदम्बा जेभी काठमाडौँले ३३ करोड २० लाखको काम सकिन लागेको छ । २९.७ किलोमिटर मध्ये बजार क्षेत्रमा पर्ने ६.३ किलोमिटर चार लेन र बाँकी सडक दुई लेनको निर्माण भएको छ । तीन खण्डमा भएको काममध्ये पहिलो खण्डको काम सकिएको छ, दोस्रो खण्डको काम यही आवभित्र सकिने गरेर भइरहेको छ भने तेस्रो खण्डको काम अर्को वर्षसम्म सर्ने हुलाकी राजमार्ग आयोजना धनगढीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद लामिछाने बताउनुहुन्छ ।
२०७५ फागुनदेखि निर्माण सुरु भएको लम्की–खक्रौला सडकखण्डको टीकापुरको मुख्य बजारमा पर्ने जमरा पक्की पुलदेखि टीकापुर बसपार्कसम्म दुई किलोमिटर तीन सय मिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यसको लागत १३ करोड, ८९ लाख, २० हजार रहेकोे छ । यही सडकमा नगरपालिकाले बिजुली बालिदिएपछि रातको समयमा विदेशको जस्तै रौनक छाएको छ । रात परेपछि मानिसको भिड लाग्न थालेपछि सडक खाली गराउन प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ ।
यही अवधिमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट टीकापुर ब्लक ‘बी’ मा आठ करोड ४४ लाख रुपियाँको लागतमा एक किलोमिटर चार लेनको मुख्य सडक र यसको वरपर दुई हजार एक सय मिटर लामा ११ वटा शाखा सडक पनि कालोपत्रे भएका छन् ।
कर्णालीमा दुई पुल निर्माणाधीन
कर्णालीले छुट्याएको सुदूरपश्चिममा विसं २०५० मा चिसापानीमा पहिलो पुल बनेपछि समृद्धिको ढोका खुलेको हो । पहिलो पुल बन्न लामो समय लागे पनि थप पुल बन्न भने धेरै समय लागेको छैन । हुलाकी राजमार्गमा २०७३ मा दोस्रो पुल बनेको छ भने तेस्रो पुल टीकापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका जोड्ने सनकट्टीघाटमा बनिरहेको छ ।
एक अर्ब १९ करोड रुपियाँ लगानीमा बन्न लागेको पुलको लम्बाइ ७५० मिटर र चौडाइ साढे सात मिटर रहेको छ । २०८३ असोजमा सक्ने सम्झौता भए पनि २०८२ सालभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर धीरेन्द्र सहनीले जानकारी दिनुभयो । सहनीका अनुसार १४ मध्ये १३ वटा पिल्लर तयार भइसकेका छन् भने चार वटा स्ल्याब राखिसकेको छ । एकापट्टिको तटबन्ध र बाटो कालोपत्रेको काम पनि सकिन थालेको छ ।
राजमार्गमा बनेका पुलले प्रदेशको यातायात जोड्न सहयोग पुगेको छ भने सन्कट्टीमा बनिरहेको पुलले यसअघि कर्णाली नदीको टापुका रूपमा रहेको गेरुवा गाउँपालिका र विकासमा उदाउँदो सहर टीकापुर आर्थिक र सामाजिक रूपले जोडिन लागेको छ ।
कृषिमा स्नातकोत्तर
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायको डिन कार्यालय तथा स्नातक र स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्न भवन तयार भएको छ । १४ करोड ३१ लाख रुपियाँको लागतमा बनेको भवनको आवश्यकता अनुसार भित्री डिजाइन गरेर प्रयोगमा ल्याउन थालेको डिन डा. विष्णुविलास अधिकारीले बताउनुभयो । यहाँ कृषि विज्ञानको स्नातक तहमा सय जना र स्नातकोत्तर तहमा १० जना अध्ययनरत छन् । यस्तै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा पनि स्नातक तहमा ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
यस्तै २०७२ बाट पढाइ थालेको टीकापुर बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयमा छ वटा प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा तहको पढाइ भइरहेको छ । यहाँ बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषि इन्जिनियरिङमा गरी हरेक वर्ष २५६ जनाले प्राविधिक विषयमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ । अहिलको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन भइरहेकाले राष्ट्र निर्माण र रोजगारीमा सहयोग पुग्ने शिक्षालयका प्रमुख पारस खड्काको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा खेलकुदतर्फ टीकापुर नगरपालिका–५, नुक्लिपुरस्थित २० बिघामा २०८३ साउन मसान्तसम्म सक्ने गरेर नौ करोड ९० लाख रुपियाँको लागतमा टीकापुरमा स्पोटर््स एकेडेमी बनिरहेको छ । यस क्षेत्रको एक मात्र टीकापुर अस्पतालमा गणतन्त्र स्थापनापछि विशेषज्ञ चिकित्सक पाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सेवा विस्तार भएको टीकापुर अस्पतालमा अहिले १८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकले उपचार दिइरहेका छन् । ८६ शय्या चलिसकेकाको अस्पताललाई एक सय शय्याको प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरी सोही अनुसारको पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट दिन सके जनताले ठुलै राहत महसुस गर्ने अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारी बताउनुहुन्छ ।
विकासमा फड्को मार्दै गरेको टीकापुरमा भूमिहीन सुकुमवासीको पुनस्र्थापना, हवाई मैदान विस्तार र कालोपत्रे, एक सय शय्याको अस्पताल आवश्यकताका रूपमा खड्केका छन् । टीकापुरका प्रमुख रामलाल डगौरा थारू भएकालाई प्रयोग गर्दै समस्याको समाधान गर्ने र सम्भावनाको खोजी गर्दै जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । साभार गोप
