काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । काष्ठमण्डप संवाद समापन समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित नगरीकन गरिएको एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गरेको टिप्पणी गरे । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा संसद्लाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्न दिन नहुने बताए ।
उनले एमसीसी सहयोग परियोजना संघीय संसद्बाट लज्जाजनक विषयले पास गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो हुन नदिने कुरामा सबै सजग हुनुपर्ने बताए । खनालले एमसीसीलाई गृहकार्य, यथोचित छलफल र सहमति बिना अनुमोदन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई संस्था वा मुलुकको हकमा पनि लागु गर्न सकिने नजिरको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिए । एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू मुलुकका लागि घातक हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्झौता हुनबाट मुलुकलाई हर–ढंगले जोगाउनु पर्ने बताए । संवादका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू दबाब र धम्कीमा नभई बराबरीका आधारमा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘१३ वटा दस्तावेज त मैले पनि पढेको छु । हरेकमा अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखी भन्ने वाक्य कहीँ छुटेको छैन । प्रत्येक दस्ताबेजमा अमेरिकी सुरक्षा किन लेख्नु पर्यो, यो अत्यन्त आत्मघाती कुरा छ । यो देशका नेताहरूले राष्ट्रप्रति गरेको भयानक घात हो । सामान्य घात होइन । यो कुरा ती नेताहरूले हेरेका पनि छैनन् ।’ उनले परियोजना कार्यान्वयनमा बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने तथा एमसीसीलाई स्वायत्त अधिकार दिन नहुने पनि बताए । खनालले भविष्यमा भूराजनीतिक सन्तुलन, छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असर हुने गरी सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले एमसीसी परियोेजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएकाले नेपालको लागि हानिकारक हुनसक्ने चेतावनी समेत दिए । एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा विदेशी कामदारको निगरानी र प्रवेशाज्ञामा स्पष्टता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
