मार्क्सवाद–लेनिनवादको आलोकमा मुख्य रुपमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा सूत्रवद्ध गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउदै आएको एमालेले देशको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आएको छ । कम्युनिष्टहरू मुठ्ठीभर मानिसको समृद्धिलाई समृद्धि मान्दैनन्, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको समतामूलक समृद्धिमात्र वास्तविक समृद्धि ठान्दछन् । मुठ्ठीभरले राज्यको अधिकांश सम्पत्ति कब्जा गर्ने र बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनस्तर दयनीय हुने परिस्थितिलाई कम्युनिष्टहरू समृद्धि मान्दैनन् । संसारमा मार्क्सवादको प्रादुर्भाव भएदेखि शुरू भएको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले विभिन्न शासकीय मोडेल प्रयोग गर्दै आएको छ । पेरिस कम्युन, अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति, चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्ति, क्यूबाली क्रान्तिलाई केही मोडेलको रूपमा लिन सकिन्छ ।
शुरुवाती चरणमा नेपालमा तिनै मोडेलको हुबहु अनुशरण गर्ने प्रयास गरिए पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुलीय जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन एक विशेष परिवेशमा भएको थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट शासन ढलेको र संसारबाटै साम्यवादको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा पैदा भएको बेला यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो । सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ता ढल्नुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था एकदलीय तानाशाही भएकोले नै हो भन्ने विश्वव्यापी विश्लेषण गरिंदै थियो । साम्यवादी देशहरूमा लोकतन्त्रको अभाव हुने भएकोले आर्थिक जग भत्कदै अन्त्यमा साम्यवादी सत्ता पनि ढल्न पुगेको बताईदै थियो । तत्कालीन कम्युनिष्ट मुलुकबाट कम्युनिष्ट सत्तामात्र ढलेन, ती देशहरूमा अनेक प्रकारका विद्रोह र विखण्डन समेत हुन पुग्यो ।
हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका सरकारहरु एकदलीय एकाधिकारवादी हुनु आफैंमा एउटा विडम्बनायुक्त घटना थियो । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्वको अस्तित्व स्वीकार्ने हो भने सत्तामा पनि स्वभाविक रुपमा पक्ष प्रतिपक्ष वा परस्पर विरोधी तत्व हुने कुरा नितान्त स्वभाविक छ भन्ने प्रस्तावना अगाडि सार्दै सोही प्रस्तावनाको सार र रुप झल्कने सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएको हो । जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त निरुपण गर्दै गर्दा माले र मार्क्सवादी मिलेर गठन भएको तत्कालीन एमाले उनान्सत्तरी सिट सहित संसदमा बलियो प्रतिपक्षको रुपमा उपस्थित भएको थियो । प्रतिपक्षलाई पर्खिरहेको सरकार भनिने संसदीय मान्यताअनुसार पनि सत्तामा पुगेपछि नेपाली कम्युनिष्टहरुले कसरी शासन चलाउँछन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको थियो । रुस, चीन, उत्तर कोरियामा जस्तो राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्छन् कि लोकतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली समाजले खोजेको अवस्था थियो ।
नेपाली कम्युनिस्टहरुले तत्कालीन सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवामा अभ्यास गरिएको शासकीय मोडल जस्तै या फरक तरिकाले शासन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको थियो । कम्युनिस्टहरु अब विगतमा जस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी ढंगले शासन सत्तामा बस्ने छैनन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, वहुलवादी खुल्ला समाज, मानव अधिकारको रक्षा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र सत्तामा टिकिरहने प्रतिबद्धता गर्दछन् भन्ने उद्घोष थियो । जननेता मदन भण्डारीको देहावसान पछि भएका तत्कालीन एमालेका महाधिवेशनहरुले यो सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा विकास गरे । यो विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्न भिमकाय भूमिका खेल्यो । सत्ता जसरी प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ,त्यसरी नै देशको आर्थिक समृद्धि पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने जबजको फैसला थियो ।
अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा माओवादीले सत्ताप्राप्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धबाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सो जनयुद्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा माओवादलाई अंगीकार गरेको थियो । आफ्नो फौजी कार्यदिशाको करिब एक दशकपछि २०६० सालको जेठतिर सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले “इतिहासको अनुभव र २१ औं शताब्दिको विकासबारे” भन्ने दस्तावेज अगाडि सारेको पाइन्छ । उक्त दस्तावेजमा फौजी कारबाहीद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने भन्ने नयाँ विषयको प्रवेश भएको पाइन्छ । राज्यसत्ताबारे दस्तावेज अगाडि लेख्छ, “सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्टसाध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ । तर, २१ औं शताब्दिका अनुभवहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्नै त्यसको विलोपीकरणतिर डोहोर्याउने प्रश्न अझ हजारौं गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चिन लगायतका देशमा भएका महान् क्रान्तिहरुको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनाक्रमहरु हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्व र गम्भीरतालाई दर्शाउँछन् ।”
प्रचण्डले सत्ता कब्जा गर्ने त सपना देखे, त्यो सपना पूरा गर्न दश बर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह पनि सञ्चालन गरे, तर के गर्दा वा कुन मोडलमा नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्नको ऊत्तर दिन सकेनन् । त्यही कारण हो, माओवादी आन्दोलनको चाडै पतन भयो । आहिले सो समूह आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि दक्षिणपन्थी नेपाली काङ्ग्रेसको वरिपरि घुमिरहेको छ । माओवादीहरू न राज्य सञ्चालनको प्रश्नमा एमाले जत्तिको प्रष्ट हुन सके न देशको आर्थिक समृद्धिको प्रश्नमा जबज जत्तिको सही अबधारणा अगाडि ल्याउन सके ।
मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता हो भन्नुभएको थियो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई उच्छेद गरिसकेपछि जनतालाई सम्पूर्ण आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने उहाँको उद्घोष थियो । जननेता मदन भण्डारीको त्यही पदचिन्हलाई पछ्याउँदै एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद नामक उक्त दस्तावेजमा अगाडि लेखिएको छ “सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ । यदि पार्टीले आफैंलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिनेछ । सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघसंस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरुको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ ।” तर माओवादी दस्तावेजमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।
सत्ता सञ्चालनको मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले करिब समान धारणा अगाडि सारे पनि अरु कैयौं विषयहरुमा यी दुई दस्तावेजमा कुनै तादात्म्यता देखिंदैन । जनताको बहुदलीय जनवादले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विषय खारेज गरिदिएको छ भने एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले सशस्त्र जनसेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । वस्तुतः एक्काइसौं शताब्दिको जनवाद माओवादी अवधारणाकै परिमार्जित अंगको रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादभन्दा बिल्कुल भिन्न विषयको रुपमा अगाडि आएको देखिन्छ । जबजले बहुलवादी खुल्ला समाज हुदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने प्रष्ट मार्गचित्र कोरेको छ । माओवादीहरू अझै बहुलवादलाई स्वीकार्न हिच्किचाउछन् ।
बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधान सभा र अन्य निर्वाचनमा गरिएको बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण र त्यसको सर्वोच्चता स्वीकार, सेना समायोजन र सेनाविहीन शान्तिपूर्ण एवं प्रतिपर्धात्मक पार्टीको निर्माण आदि विषय प्रचण्डको दस्तावेज एक्काइसौं शताब्दीको जनवादसँग कुनै मानेमा मेल खाँदैनन्, बरु जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषतासँग हुबहु मेल खान्छन् । त्यही कारण एक्काईशौं शताब्दीको जनवाद ईतिहासको गर्भमा विलाईसक्यो तर जबज नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा लागू भइरहेको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर समाजवादमा जाने रोडम्याप तय गर्ने जननेता मदन भण्डारीको साहसिक कदमकै कारण कम्युनिष्टहरुको बहुमत भएको संविधानसभाले संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्यो । देशमा व्यापक आर्थिक समृद्धि नभई समाजवादमा जान संभव नभएकोले जबजलाई टाउकोमा राखेर अगाडि बढिरहेको एमालेले ुसमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीुको मूल नारा तय गर्न सक्यो । “सिद्धान्तविनाको व्यवहार अराजक हुन्छ, व्यवहारविनाको सिद्धान्त लङ्गडो हुन्छ ।”भन्ने माओत्सेतुंगको प्रसिद्ध भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र व्यवहारबाट खारिएको सिद्धान्त निर्माण आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । देशको आर्थिक समृद्धिको लागि जबजजस्तो व्यवहारमा उत्रन सक्ने सिद्धान्त अपरिहार्य छ ।
राजनीतिमा जब प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको सैद्धान्तिक अबधारणा सगर्व अगाडि सारिन्छ, देशको आर्थिक समृद्धि पनि मूलतः प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्ने हो । माथि भनिएझैं जबज सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सत्ता भएकोले यो स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नेमा कुनै द्विविधा छैन । हामी विकासको कुरा गरिरहेका छौं । देशको आर्थिक समृद्धिको लागि भौतिक , सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाको द्रुततर गतिमा विकास हुनु जरूरी छ । तर एमालेको सैद्धान्तिक(वैचारिक मान्यता देशका श्रमजीवी जनताको पक्षमा रहेकोले एमालेले गर्ने सबै काम कारवाही श्रमजीवी वर्गको हितलाई माथमा राखेर अगाडि बढाइनु पर्दछ । जनताको बहुदलीय जनवादले एमालेजनलाई गरेको निरन्तर मार्ग निर्देशन त्यही हो । जबजले विकास गर्न खोजेको शासकीय मोडेललाई नजरअन्दाज गरेर एमालेको विकास र समृद्धिको नारा कदापि बढ्न सक्दैन । सबै तहका सरकारलाई एमालेले फरक मोडेलमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । अरूभन्दा एमाले फरक नहुने हो भने अहिलेकै जस्तो जितहारको गोलचक्करमा निरन्तर फसिरहने निश्चित प्रायः छ ।
जनताको मत नघटे पनि विगतमा एमालले जितेका थुप्रै स्थानीय तह यो पटक एमालेले गुमाउनु परेको छ । सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीको वाह्य कारणभन्दा यसो हुनुमा एमालेको आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहँदा यो आधारभूत मान्यता कति अँगाल्न सकियो भन्नेबारे अब निर्मम समिक्षा हुनु जरूरी छ । वैचारिक र साङ्गठानिक क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरू हटाउने दिशामा अविलम्ब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
