हेटौंडा, २७ असोज । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी हेटौंडामा जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि जलेर खरानी भएका सरकारी भवन, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्री अझै पनि यथावत अवस्थामा रहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारले अझै स्पष्ट रणनीति बनाउन सकेको छैन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू रहेको हेटौंडा–१ र २ स्थित भवनहरू अहिले सुनसान छन् । चोकबाट झ्यालबाट नियाल्ने सर्वसाधारणबाहेक, कर्मचारी र सेवाग्राहीको उपस्थिति देखिँदैन । चौकीटोलको पाँचतले भवन, प्रदेशसभा हल, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरू अहिले खरानी र भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् ।
८९ करोडभन्दा बढीको क्षति
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशभर ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जसमा ६० वटा सरकारी भवन, १९५ वटा सवारीसाधन र कार्यालयका सामग्रीहरू ध्वस्त भएका छन् । मकवानपुर जिल्लामात्रै ४० सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १७ वटा पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् ।
पुनःस्थापनाको योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
प्रदेश सरकारद्वारा गठन गरिएको मूल्यांकन टोलीले क्षतिग्रस्त भवनहरूको ‘रातो’ र ‘पहेँलो’ स्टिकरमार्फत जोखिम स्तर निर्धारण गरिसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, प्रदेशसभा हललगायतका भवनहरू प्रयोग अयोग्य ठहर भएका छन् । तर, पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अझै ठोस चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री तामाङले दुई महिनामा पुनःस्थापना सकिने अभिव्यक्ति दिँदै समितिहरू गठन गरिएको जानकारी गराए पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र बजेटसमेत छुट्याइएको भनिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा अन्योल कायम छ ।
जनस्तरमा चासो, सरकारको निष्क्रियता
आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह ठप्प भएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको अवशेष व्यवस्थापन नहुनु र पुनःस्थापनामा सरकारको ढिलाइप्रति जनस्तरमा निराशा बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको जनआन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनपछि सरकार निष्क्रिय देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।
सरकारले अब ढिलाइ नगरी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा ठोस कार्ययोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ । जेनजी आन्दोलनको असर केवल संरचनागत मात्रै नभई, प्रशासनिक गतिशीलता र जनविश्वासमा समेत परेको भन्दै, स्थायीत्व र पुनःसंरचनामा अब प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
