काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका करिब पाँच हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा पछि अरुले कब्जा गरेको पाइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार २०१३ सालदेखि अधिग्रहण गरिएकोमा पछि विभिन्न संघ संस्थाले कब्जा गरेको पाइएको छ ।
महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारी सदस्य रहेको समितिले गत वर्ष माघ १४ मा प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको थियो। तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन थन्क्याए पनि नयाँ अन्तरिम सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाई उपयोग गरिरहेका छन्। धेरैजसो जग्गा कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिबाट उपलब्ध गराइएको देखिए पनि केही ठाउँमा स्वीकृतिविहीन कब्जा भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “केही जग्गा संघ–संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको देखिएको छ। नेपाल सरकार र स्वयं त्रिविका निर्णयअनुसार विभिन्न मितिमा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रमाण भेटिएको छ।”
सरकारी निकायदेखि संघ संस्थासम्मको उपयोग
गणतन्त्र स्तम्भका नाममा ६० रोपनी, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी परियोजनाका लागि १६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रका लागि २८१ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि २५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२ र थप २५ रोपनी दिने निर्णय भएको उल्लेख छ। गणतन्त्र स्मारकका लागि २०६८ चैत १४ मा त्रिवि कुलपतिबाट पत्र मार्फत ६० रोपनी जग्गा सरकारलाई दिइए पनि पछि उक्त योजना कार्यान्वयन नभएपछि फिर्ता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ५ रोपनी र कालिमाटीस्थित प्रहरी वृत्तलाई ४ रोपनी जग्गा प्रयोगमा रहेको छ। नेपाल प्राध्यापक संघ, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल बैंक लिमिटेडले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपाल क्रिकेट संघले ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम क्षेत्रफलमा रंगशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। दुई पटक सम्झौतामार्फत सो जग्गा भाडामा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेत्रज्योति संघले २०७२ असार २ गतेको सम्झौताअनुसार १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि उपयोग गरिरहेको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले कहिलेदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएको भन्ने विवरण अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर नेपाल बैंकले उपलब्ध गराएको पत्रअनुसार २०२६ मंसिर २२ मा त्रिवि रजिस्ट्रारको पत्रका आधारमा भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको उल्लेख छ।
अनधिकृत कब्जा र संरचना
प्रतिवेदनले कम्तीमा दुई ठूला अनधिकृत कब्जाका उदाहरणहरू औंल्याएको छ। राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले करिब १५ रोपनी जग्गा २०४७र४८ सालदेखि कुनै स्वीकृति बिना उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ।
त्यसैगरी कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसका नाममा दर्ता प्रमाण भएका कीर्तिपुर नगरपालिका–१० को कित्ता नम्बर ३४ मा रहेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले जबर्जस्ती कब्जा गरी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ।
स्थानीय निकायको संलग्नता
प्रतिवेदनले कीर्तिपुर नगरपालिकालाई त्रिविको जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माणमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ। झन्डै १०० रोपनी जग्गामा बसपार्क, फोहर डम्पिङ साइट, खेलमैदान, कार्यालय कक्ष र सटर निर्माण गरिएको उल्लेख छ।
त्रिवि परिसर दक्षिणपट्टि नयाँबजारनजिक एक रोपनी क्षेत्रफलमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन नगरपालिका संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक भाजंगल क्षेत्रसम्म भौतिक संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिएको जनाइएको छ।
१० रोपनीमा गिट्टी–बालुवा डिपो
एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन परिसरमा करिब १० रोपनी क्षेत्रफलमा ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको डिपो सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। स्थानीय ठेकेदार कविन्द्र महर्जनले २०७३ देखि सो भूभाग अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर कार्यालय र प्रहरी वृत्तको नजिकै रहेको यस प्रकरणप्रति राज्य निकायले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ।
कीर्तिपुरबाहेक बाहिर कहाँ कति
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कीर्तिपुर परिसरबाहेक अन्य स्थानमा पनि विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पहिचान भएको छ। जग्गा खोजबिन समितिले प्रारम्भिक अध्ययनमा काठमाडौं, स्वयम्भू र सिन्धुपाल्चोकसहित विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाबारे थप तथ्यांक संकलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–११ (साविक वडा नं.१) मा कित्ता नम्बर ४०२ को १० रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा रहेको देखिएको छ।
यस्तै महानगरपालिका वडा नं. ११ कै कित्ता नम्बर १२७० को ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा २०३२ चैत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिविलाई हस्तान्तरण गरिएको समितिले जनाएको छ। सो जग्गा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारी क्वार्टरसहित उपलब्ध गराइएको हो। सरकारले सो सम्पत्ति बिक्री वा नामसारी गर्न नपाइने शर्त राखेको समितिले जनाएको छ।
उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा लालपूर्जा भएको र २०७५ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
